Bihar Vehicle Registration 2024 : कार रजिस्ट्रेशन अब सिर्फ 4 हजार में ,बिहार में गाड़ियों और अन्य वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस में ऐतिहासिक कटौती

Parvesh Malik
By Parvesh Malik
Car registration now costs just Rs 4,000, historic reduction in registration fees of cars and other vehicles in Bihar
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Bihar Vehicle Registration 2024 : बिहार सरकार ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन चार्ज में ऐतिहासिक कटौती का निर्णय लिया है, जिससे राज्य में वाहनों की खरीद और रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 31 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जिनमें प्रमुख था रजिस्ट्रेशन फीस में कमी का निर्णय।

अब बिहार में नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए वाहन मालिकों को पहले की तुलना में बहुत कम शुल्क देना होगा। मोटर साइकिल के रजिस्ट्रेशन शुल्क को 1,500 रुपये से घटाकर 1,150 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह, ऑटो के रजिस्ट्रेशन शुल्क को 5,650 रुपये से घटाकर 1,150 रुपये कर दिया गया है, और कैब के रजिस्ट्रेशन के लिए 23,650 रुपये की बजाय मात्र 4,150 रुपये का शुल्क लगेगा।

Car registration now costs just Rs 4,000, historic reduction in registration fees of cars and other vehicles in Bihar
Car registration now costs just Rs 4,000, historic reduction in registration fees of cars and other vehicles in Bihar

 

इस महत्वपूर्ण निर्णय का उद्देश्य बिहार में वाहन खरीद की प्रक्रिया को सरल और सस्ता बनाना है। पहले, उच्च रजिस्ट्रेशन शुल्क के कारण कई लोग वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पड़ोसी राज्यों का रुख करते थे। लेकिन अब, यह निर्णय राज्य के अंदर ही गाड़ियों की खरीद और रजिस्ट्रेशन को प्रोत्साहित करेगा।

 

नीतीश कुमार की सरकार का यह कदम राज्य के वाहन मालिकों और संभावित खरीदारों के लिए एक राहत का संकेत है। इसके साथ ही, बिहार में सरकार ने कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जैसे पटना सदर को चार अंचलों में बांटना, नगर निकाय कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ देना, और खेल विभाग में 466 पदों पर भर्ती की मंजूरी देना।

ये निर्णय बिहार में शासन की सुगमता और नागरिकों के लिए नई सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। यह नया पहल वाहन मालिकों को सस्ती दरों पर गाड़ियाँ रजिस्टर कराने का अवसर प्रदान करेगा और साथ ही राज्य के भीतर उद्योग और सेवाओं के विकास को भी बढ़ावा देगा।

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