PM E-Drive Scheme : भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने 10,900 करोड़ रुपये की PM E-Drive Scheme (Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement) योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिससे Electric Vehicles के विभिन्न वर्गों में व्यापक विस्तार होगा। साथ ही सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों का भी तेजी से विकास किया जाएगा और वाहन परीक्षण एजेंसियों का आधुनिकीकरण किया जाएगा।
PM E-Drive Scheme : FAME योजना का नया रूप
PM E-Drive Scheme फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड एंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया (FAME India) योजना की जगह लेगी, जो 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2024 तक दो चरणों में संचालित हुई। FAME योजना के पहले चरण में 895 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था, जबकि दूसरे चरण में 11,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। अब PM E-Drive Scheme योजना के तहत 10,900 करोड़ रुपये का नया बजट दो साल की अवधि के लिए रखा गया है, जिसका उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को और मजबूत करना है।
इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया, एम्बुलेंस, ट्रक और बसों को मिलेगी सहायता
PM E-Drive Scheme के तहत Electric Two-wheelers और तिपहिया वाहनों सहित अन्य उभरते इलेक्ट्रिक वाहनों को 2,679 करोड़ रुपये की सब्सिडी और मांग प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। Electric Ambulance और ट्रकों को प्रोत्साहित करने के लिए 500 करोड़ रुपये की राशि अलग-अलग आवंटित की गई है। वहीं, इलेक्ट्रिक बसों के लिए 4,391 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इस योजना के तहत सरकार 24,79,000 इलेक्ट्रिक दोपहिया, 3,16,000 इलेक्ट्रिक तिपहिया, और 14,028 इलेक्ट्रिक बसों को समर्थन देगी।
PM E-Drive Scheme : ई-वाउचर से मिलेगा लाभ
इस योजना के अंतर्गत, खरीदारों को Electric Vehicles खरीदने पर मांग प्रोत्साहन पाने के लिए एक E-Vouchers जारी किया जाएगा। ई-वाउचर आधार प्रमाणीकरण के बाद खरीदार के मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। यह वाउचर खरीदार द्वारा डीलर को सौंपा जाएगा, जिससे वे प्रोत्साहन का लाभ उठा सकें। डीलर इसे साइन कर PM E-Drive Portal पर अपलोड करेंगे, जिसके बाद निर्माताओं को मांग प्रोत्साहन की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
PM E-Drive Scheme में एम्बुलेंस और ट्रकों के लिए विशेष छूट
इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस के लिए, प्रदर्शन और सुरक्षा मानकों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और अन्य संबंधित हितधारकों की मदद से तैयार किया जाएगा।
इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए, वे मॉडल प्रोत्साहन के पात्र होंगे जिनके पास वाहन स्क्रैपिंग केंद्रों से प्रमाण पत्र होगा। इससे पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की जगह नए इलेक्ट्रिक ट्रक आएं जिसमें इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस और ट्रकों की खरीद के समय छूट दी जाएगी ।
PM E-Drive Scheme : इलेक्ट्रिक बसों के लिए विशेष प्रावधान
इलेक्ट्रिक बसों की खरीद राज्य परिवहन उपक्रमों (STUs) और सार्वजनिक परिवहन एजेंसियों द्वारा की जाएगी। नौ प्रमुख शहरों में, जिनकी जनसंख्या 40 लाख से अधिक है, इलेक्ट्रिक बसों की मांग एकत्रित की जाएगी। इन शहरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद शामिल हैं। साथ ही अंतर-राज्य और अंतर-शहरी बसों को भी राज्यों के साथ समन्वय में समर्थन दिया जाएगा।
PM E-Drive Scheme के तहत Charging Stations का विस्तार
इस योजना के तहत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों वाले शहर और कुछ चुनिंदा राजमार्गों पर नए चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। योजना के तहत 22,100 Fast Chargers चार पहिया वाहनों के लिए, 1,800 फास्ट चार्जर बसों के लिए, और 48,400 फास्ट चार्जर दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए स्थापित किए जाएंगे।
PM E-Drive Scheme : वाहन परीक्षण एजेंसियों का आधुनिकीकरण
इस योजना में 780 करोड़ रुपये वाहन परीक्षण एजेंसियों के आधुनिकीकरण के लिए आवंटित किए गए हैं। इन एजेंसियों को नई उभरती तकनीकों के अनुरूप तैयार किया जाएगा ताकि भारत में ग्रीन मोबिलिटी (Green Mobility) को बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा, प्रशासनिक और अन्य खर्चों के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान भी रखा गया है।
PM ई-ड्राइव योजना (PM E-Drive Scheme) से न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यह भारत को एक हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर ले जाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना से देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का तेजी से प्रसार होगा और साथ ही चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार होगा, जिससे भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में एक अग्रणी देश बन सकेगा।
