Import-export duty relief : मोदी सरकार ने किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए Import-export duty में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया खाद्य तेलों के आयात शुल्क में वृद्धि और बासमती चावल से निर्यात शुल्क हटाने का निर्णय लिया गया है। खाद्य तेलों पर आयात शुल्क को 0% से बढ़ाकर 20% किया गया है। अन्य करों को जोड़कर यह शुल्क 27.5% हो जाएगा। इस निर्णय से विशेष रूप से सोयाबीन और मूंग की खेती करने वाले किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी, क्योंकि इन फसलों का बाजार में आना शुरू हो चुका है। इसके साथ ही, रबी सीजन में तिलहन की बुवाई में भी वृद्धि होगी और सरसों की फसल को भी उचित मूल्य प्राप्त होगा।
Import-export duty relief: बासमती चावल के निर्यात को मिलेगा बढ़ावा
किसानों के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए, मोदी सरकार ने बासमती चावल पर से न्यूनतम निर्यात शुल्क को हटाने का निर्णय लिया है। सरकार के इस कदम से बासमती उत्पादकों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा, साथ ही बासमती चावल की मांग में वृद्धि होगी और निर्यात को भी बल मिलेगा। इस निर्णय से बासमती चावल की गुणवत्ता और उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद है, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी।
Refined oil export duty increase: रिफाइंड तेल पर शुल्क वृद्धि से किसानों को लाभ
Import-export duty relief :मोदी सरकार ने रिफाइंड तेल पर मूल import duty को 32.5% तक बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। यह कदम सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली जैसी तिलहन की फसलों की मांग को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी रिफाइनरियों की संख्या में वृद्धि होगी और रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। इससे न केवल किसानों को बेहतर कीमतें मिलेंगी, बल्कि देश में रिफाइंड तेल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे edible oil के आयात पर निर्भरता कम होगी।
Onion export duty reduce : प्याज निर्यात पर शुल्क में कमी
Import-export duty relief :किसानों के हित में एक और बड़ा कदम उठाते हुए, सरकार ने प्याज के निर्यात शुल्क को 40% से घटाकर 20% कर दिया है। इस निर्णय से प्याज उत्पादकों को बेहतर मूल्य मिलेगा और निर्यात में भी इजाफा होगा। इस कदम से न केवल प्याज उत्पादक किसान सीधे लाभान्वित होंगे, बल्कि प्याज से जुड़े अन्य क्षेत्रों को भी फायदा होगा।
सरकार किसानों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और Import-export duty relief उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इन नीतियों से न केवल किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम मिलेंगे, बल्कि देश के कृषि क्षेत्र में भी नई संभावनाओं का द्वार खुलेगा।
