Panchayati Land Update : पंचायती जमीन न्यू अपडेट : हरियाणा के सभी 6260 गांव हुए लाल डोरा मुक्त, क्या है लाल डोरा और जानें क्या हैं इसके फायदे

Parvesh Malik
By Parvesh Malik
Panchayati land new update: All 6260 villages of Haryana became Lal Dora free: New update regarding Panchayati land.
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Panchayati Land Update : हरियाणा सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए राज्य के सभी 6260 गांवों को लाल डोरा मुक्त घोषित कर दिया है। यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और संपत्ति विवादों को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में राज्य सरकार ने इस महत्वपूर्ण निर्णय को लागू किया था, जिससे लाखों ग्रामीणों को लाभ होगा।

क्या है लाल डोरा?

लाल डोरा उस क्षेत्र को कहा जाता है जो गांव के अंदर बसा हुआ होता है, लेकिन इसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया जाता। इस कारण, इस क्षेत्र में जमीन का रिकॉर्ड नहीं होने से संपत्ति विवाद और अवैध कब्जे जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

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 लाल डोरा मुक्त करने के फायदे :

हरियाणा सरकार के इस निर्णय से ग्रामीणों को कई लाभ मिलेंगे:

लाभविवरण
संपत्ति विवादाें में कमींजमीन का स्पष्ट रिकार्ड हाेने से संपत्ति विवादाें की संख्या में कमी आएगी
विकास कार्याें में तेजीअब गांवाें में सरकारी योजनाओं का प्रभावी तरीके से क्रियान्वन हाे सकेगा
भूमि की उचित कीमतजमीन की कीमताें में वृद्धि होगी और ग्रामीणाें का इसका फायदा मिलेगा
बैंक लाेन की सुविधाजमीन के रिकार्ड हाेने से बैंक लाेन आसानी से मिल सकेगा

 

सरकार की योजना और भविष्य की दिशा

हरियाणा सरकार ने इस निर्णय के साथ ही गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण की प्रक्रिया को भी तेज किया था, जिससे जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा सके। इसके अलावा, इस योजना के तहत पंचायती जमीन पर भी प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जाएगा, जिससे सरकारी योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हो सके।

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पंचायती जमीन न्यू अपडेट पर प्रदेश के ग्रामीणों की प्रतिक्रिया :

  • राज्य के ग्रामीणों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे उनकी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद से बचा जा सकेगा।
  • इस महत्वपूर्ण कदम से हरियाणा के गांवों में विकास को नई दिशा मिलेगी और ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार होगा। राज्य सरकार की यह पहल अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल बनेगी।

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