हरियाणा में सरपंचों द्वारा (Sarpanch power) ई -टेंडरिंग पर लगातार सरकार के विरोध को देखते हुए नायाब सैनी सरकार ने सरपंचों को फिर से 21 लाख तक के काम कराने की छूट के अलावा विशेष पावर देने की मंजूरी दे दी है।
ज्ञात रहे कि मनोहर लाल खट्टर के सीएम रहते समय सरपंचों के काम कराने की लिमिट को घटा कर 5 लाख रुपए कर दिया गया था । इस पर सरपंचों ने कई बार धरने से लेकर सीएम आवास (cm house) घेरने तक सरकार का विरोध किया था । सरपंचों ने इसे लेकर यूनियन तक बना दी थी और खट्टर सरकार का खूब विरोध किया था लेकिन खट्टर सरकार ने सरपंचों को कोई राहत नहीं दी थी ।
राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए अब नायब सैनी सरकार ने फिर से सरपंचों को बिना ई – टेंडरिंग (E Tendring) के काम कराने की लिमिट को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 21 लाख रुपए करने को मंजूरी दे दी है । इसके अलावा बिना पंजीकरण वाले ठेकेदार अब एक साल में 50 लाख रुपए तक के ही काम कर पाएगा । हर बड़े टेंडर की जानकारी SMS के द्वारा सरपंच को मिलेगी ।
इसके अलावा भी सरपंचों की पवार (Sarpanch power) को पहले से बढ़ा दिया है । सरकार आगामी विधानसभा चुनावों में सरपंचों के विरोध को नहीं देखना चाहती । ऐसे में अब नायब सैनी सरकार ने सरपंचों को खुश करने के अनेकों घोषणाएं कर दी हैं ।
आइए जानते हैं सरपंचों को कौन – कौन सी नई पावर दी हैं ?
सरपंचों को DC,SP के बराबर मिलेगी कुर्सी
21 लाख रुपए तक के काम कराने के अलावा सैनी सरकार ने गांव में होने वाले राज्य स्तर के कार्यक्रमों में सरपंचों को DC, SP के बराबर कुर्सी मिलेगी । गांव में राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में अब सरपंचों को DC और SP के बराबर स्थान मिलेगा । ऐसे में अब सरपंचों के मान – सम्मान में बढ़ोतरी होगी ।
Sarpanch power : गांव में पेयजल की समस्या पर पंचायतें ले सकेंगी फैसले
आज भी राज्य के अनेकों गावों में पीने के पानी की समस्या बनी हुई है । बहुत सारे गावों में लोग आज भी दूर – दूर से पानी लाने को मजबूर हैं । इनमें सबसे ज्यादा समस्या महिलाओं को झेलनी पड़ती है । ऐसे में अब पंचायतें अपने स्तर पर गांव में पेयजल की समस्या पर फैसले लेकर उसे दूर कर सकेंगी ।
अगर गांव की पंचायत अपने स्तर पर पेयजल की समस्या को दूर नहीं कर पाती तो पंचायतें पेयजल समस्या पर प्रस्ताव बना सकेंगी और उस प्रस्ताव पर उस कार्य को फिर पब्लिक हेल्थ विभाग कराएगा । ऐसे में अब फायदा ये होगा कि गांव में पंचायत के प्रस्ताव पर पेयजल समस्या के ऊपर काम को सीधा पब्लिक हेल्थ विभाग द्वारा किया जायेगा और गांव में पेयजल समस्या को दूर किया जा सकेगा ।
सरपंच अब गांव में होने वाले आयोजनों के लिए खर्च कर सकेंगे अधिक धनराशि
राष्ट्रीय त्यौहारों या विशेष आयोजनों पर ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त धनराशि खर्च करने की छूट दी गई है । सरपंच अब किसी भी राष्ट्रीय पर्व जैसे स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस या गांव में होने वाले किसी विशेष आयोजन पर अब पंचायत फंड से 30 हजार रुपए तक खर्च कर पाएंगे । इसके अलावा राष्ट्रीय पर्व या आयोजनों के प्रचार के लिए अब 5000 रुपए तक खर्च कर पाएंगे जो पहले 500 रुपए थे । इसके अलावा झंडा या मिठाई के लिए पहले 500 रुपए मिलते थे उसे भी बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया है ।
पंचायतों को किया जाएगा कंप्यूटरकृत
राज्य के सभी गांवों से ढाणियों तक पंचायतों को कंप्यूटरकृत किया जाएगा । इसके लिए नायब सैनी सरकार ने गावों में 3000 कंप्यूटर ऑपरेटर लगाने की घोषणा की है ।कंप्यूटर ऑपरेटर के 1500 पदों पर तो भर्ती भी निकाल दी है । ये सभी ऑपरेटर ग्राम सचिवालय या ग्राम पंचायतों के लिए कार्य करेंगे ।इसके अलावा एक ओर बड़ा बदलाव किया है । अब स्टाम्प ड्यूटी और बिजली बिल सेस सीधा पंचायत के खाते में आएगा । इससे डिजिटल इंडिया को ग्राम स्तर पर बढ़ावा मिलेगा । ऐसे में सरकार अब ग्राम पंचायतों को हाईटेक बनाने के लिए जोर दे रही है ।
सरपंचों को यात्रा के लिए मिलेगा टैक्सी खर्च
सरपंचों को ग्राम पंचायत के विभिन्न कार्यों के लिए अपनी तहसील से लेकर जिला मुख्यालयों में जाना पड़ता है । कई बार तो पंचायत के कार्यों के लिए पंचकुला व चंडीगढ़ तक दफ्तरों या मंत्रियों से मिलने जाना पड़ता है । ऐसे में अब सरपंचों को यात्रा भत्ते के तौर पर 16 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से टैक्सी खर्च दिया जाएगा ।
पंचायत के कोर्ट केस के लिए मिलेगी अतरिक्त धनराशि
ग्राम पंचायत के किसी भी कोर्ट के लिए अब ग्राम पंचायतों को पहले से ज्यादा रुपए मिलेंगे ताकि पंचायतें कोर्ट में अपना केस अच्छे से लड़ पाएं । पहले जिला स्तर पर पंचायत के कोर्ट केस के लिए 1100 रुपए मिलते थे जिसे अब बढ़ाकर 5500 रुपए कर दिया है । इसके अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पंचायत के कोर्ट के लिए 5500 रुपए मिलते थे जिसे अब बढ़ाकर 33000 रुपए कर दिया है ।
नायब सैनी सरकार (Nayab saini govt) अक्टूबर – नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले सरपंचों के मनमुटाव को दूर करना चाहती है । सरपंचों की मुख्य मांग काम कराने की लिमिट 5 लाख से बढ़ाने की थी । नायब सैनी सरकार ने खट्टर के फैसले को पलटते हुए अब दोबारा 21 लाख रुपए कर दिया है ।
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