वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए RBI की नई पहल
Kisan credit Card : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने किसानों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के माध्यम से लिए गए अल्पकालिक ऋणों के लिए संशोधित ब्याज सहायता योजना (MISS) को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को रियायती ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करके कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना है।
योजना की मुख्य विशेषताएं
1. अल्पकालिक ऋणों के लिए ब्याज सहायता
किसान अब 7% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर अल्पकालिक फसल ऋण और पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन सहित संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न ऋण देने वाले संस्थानों को 1.50% की ब्याज छूट मिलेगी, जिनमें शामिल हैं:
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB)
- निजी क्षेत्र के बैंक
- लघु वित्त बैंक (SFB)
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (SCB)
- कम्प्यूटरीकृत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (PACS)
2. समय पर पुनर्भुगतान के लिए प्रोत्साहन
समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की अतिरिक्त ब्याज छूट मिलेगी, जिससे एक वर्ष के भीतर शीघ्र पुनर्भुगतान के लिए ब्याज दर प्रभावी रूप से 4% प्रति वर्ष हो जाएगी।
3. ऋण सीमा और प्राथमिकता
ब्याज छूट और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन ₹3 लाख प्रति वर्ष की कुल सीमा के लिए उपलब्ध है। संबद्ध गतिविधियों के लिए अधिकतम उप-सीमा ₹2 लाख है।
4. गोदाम भंडारण के लिए सहायता
छोटे और सीमांत किसान जो मान्यता प्राप्त गोदामों में अपनी उपज का भंडारण करते हैं, वे परक्राम्य गोदाम रसीदों के विरुद्ध कटाई के बाद छह महीने तक के लिए ब्याज सहायता का लाभ उठा सकते हैं।
5. प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत
प्राकृतिक आपदाओं के मामलों में, पुनर्गठित ऋण राशि पर लागू ब्याज सहायता पहले वर्ष के लिए उपलब्ध होगी, जबकि दूसरे वर्ष से सामान्य ब्याज दरें लागू होंगी। गंभीर प्राकृतिक आपदाओं के लिए, सहायता तीन वर्षों तक बढ़ाई जाएगी, जिसकी अधिकतम अवधि पाँच वर्ष होगी।
अनिवार्य आधार लिंकेज
किसानों के लिए परेशानी मुक्त पहुँच सुनिश्चित करने के लिए 2024-25 में योजना का लाभ उठाने के लिए आधार लिंकेज अनिवार्य बना रहेगा।
![Extension of Kisan Credit Card Interest Subsidy Scheme: Relief on agricultural loans](https://newskunj.com/wp-content/uploads/2024/08/news-5-300x191.webp)
कार्यान्वयन और रिपोर्टिंग
बैंकों को 2024-25 के लिए ऑडिट किए गए दावों का निपटान करने के लिए किसान ऋण पोर्टल (केआरपी) के माध्यम से योजना के तहत व्यक्तिगत किसान लाभार्थियों पर विस्तृत डेटा एकत्र करना और रिपोर्ट करना होगा। एससीबी के साथ सौंपे गए कम्प्यूटरीकृत पीएसीएस दावों को बैंकों द्वारा अलग से अपलोड किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि ब्याज छूट और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन के दावे नाबार्ड पुनर्वित्त के बिना ऋणों के लिए हैं।
सारांश
RBI की यह पहल किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें वित्तीय राहत प्रदान करेगी और कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देगी। इस योजना से न केवल किसानों को कम ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी, बल्कि समय पर पुनर्भुगतान करने वाले किसानों को अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा। योजना की विस्तृत जानकारी और लाभ प्राप्त करने के लिए किसान [RBI की आधिकारिक वेबसाइट](https://www.rbi.org.in) पर जा सकते हैं।
विशेषता | विवरण |
ब्याज दर | 7% प्रति वर्ष |
समय पर पुनर्भुगतान पर छूट | 3% अतिरिक्त |
अधिकतम ऋण सीमा | 3 लाख रुपये |
संबद्ध गतिविधियाें के लिए उप-सीमा | 2 लाख रुपये |
आधार लिंकेज | अनिवार्य |
किसान इस योजना का लाभ उठाकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं और कृषि में नई ऊँचाइयों को छू सकते हैं।