Minimum wages rate: केंद्र सरकार ने देशभर के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। महंगाई को ध्यान में रखते हुए सरकार ने न्यूनतम मजदूरी दरों में बड़ा संशोधन किया है, जिससे श्रमिकों के जीवन में सुधार आएगा। अब मजदूरों को 1035 रुपये प्रतिदिन तक का वेतन मिलेगा। यह फैसला 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगा और इसमें भवन-निर्माण, लोडिंग-अनलोडिंग, सफाई, हाउसकीपिंग, खनन और कृषि से जुड़े मजदूरों को खास लाभ मिलेगा।
Minimum wages rate: किसे मिलेगा कितना वेतन?
सरकार ने कौशल स्तर और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर न्यूनतम मजदूरी दरों को तीन लेवल में विभाजित किया है। श्रमिकों को उनकी दक्षता और कार्यक्षेत्र के अनुसार वेतन मिलेगा। आइए जानते हैं किस श्रेणी के श्रमिकों को कितना वेतन मिलेगा:
Minimum wages rate: अकुशल श्रमिक (लेवल ए):
निर्माण कार्य, सफाई, लोडिंग-अनलोडिंग जैसे कामों में लगे अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी 783 रुपये प्रतिदिन (यानी 20,358 रुपये प्रतिमाह) होगी।
Minimum wages rate: अर्ध-कुशल श्रमिक (लेवल बी):
अर्ध-कुशल श्रमिकों जैसे क्लर्क, लिपिकीय कार्य और शस्त्र रहित चौकीदारों के लिए वेतन 868 रुपये प्रतिदिन (यानी 22,568 रुपये प्रतिमाह) होगा।
Minimum wages rate: कुशल श्रमिक (लेवल सी):
कुशल और शस्त्र सहित चौकीदारों के लिए न्यूनतम मजदूरी 1,035 रुपये प्रतिदिन (यानी 26,910 रुपये प्रतिमाह) तय की गई है।
Minimum wages rate: महंगाई के हिसाब से बढ़ेगी मजदूरी
सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (VDA) में भी संशोधन किया है। केंद्र सरकार वर्ष में दो बार, 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर VDA में बदलाव करती है। इससे श्रमिकों की सैलरी महंगाई के अनुरूप बढ़ती रहती है, जिससे उनकी क्रय शक्ति और जीवन स्तर में सुधार होता है।
Minimum wages rate: कौन-कौन से श्रमिक होंगे लाभान्वित?
इस बदलाव से केंद्रीय क्षेत्र के तहत काम करने वाले भवन-निर्माण, लोडिंग-अनलोडिंग, स्वीपिंग, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, खनन और कृषि कार्यों में लगे मजदूरों को सीधा फायदा मिलेगा। सरकार का यह कदम मजदूरों की बढ़ती जीवन-यापन लागत को देखते हुए उठाया गया है, जिससे उनका आर्थिक बोझ कम होगा और वे बेहतर जीवन स्तर जी सकेंगे।
केंद्र सरकार Minimum wages rate का यह फैसला मजदूरों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। नए संशोधन के तहत, श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि की गई है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। यह कदम महंगाई को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, और इसके तहत श्रमिकों की आय में वृद्धि के साथ-साथ उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।
