Pakistan IMF Package: पाकिस्तान की डगमगाती अर्थव्यवस्था को एक बड़ा सहारा मिला है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने 7 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज को मंजूरी दे दी है, जिससे पाकिस्तान को आर्थिक संकट से निपटने में मदद मिलेगी। हालांकि, Pakistan IMF Package के साथ कई कड़ी शर्तें भी लगाई गई हैं, जो देश की आम जनता पर भारी पड़ सकती हैं।
Pakistan IMF Package: आर्थिक संकट से राहत, लेकिन शर्तें सख्त
IMF ने अपनी एक्सटेंडेड फंडिंग फैसिलिटी (EFF) के तहत पाकिस्तान को 7 अरब डॉलर का कर्ज देने की मंजूरी दी है। इसके तहत पाकिस्तान को तुरंत 1 अरब डॉलर की राशि मिलेगी, जबकि बाकी की राशि अगले तीन वर्षों में किस्तों में दी जाएगी। लेकिन इस राहत पैकेज के साथ IMF ने पाकिस्तान के सामने कई कड़ी शर्तें रखी हैं, जिनका पालन करना जरूरी होगा।
Pakistan IMF Package:
प्रधानमंत्री शरीफ का धन्यवाद, आखिरी IMF पैकेज का दावा
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने IMF और उसकी प्रमुख क्रिस्टालिना जॉर्जीवा का आभार व्यक्त करते हुए इस बेलआउट पैकेज का स्वागत किया। शरीफ ने दावा किया कि यह पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा और इसके बाद देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का संकल्प लिया। उन्होंने इस पैकेज की कामयाबी का श्रेय उप-प्रधानमंत्री इशाक डार, सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर और अपनी वित्तीय टीम को दिया
।पाकिस्तान के लिए दुनिया में कहीं से भी लोन मिलना बड़ी उपलब्धि होती है क्योंकि पैसों और आतंकवाद से ही उनका देश चलता है । बार-बार आर्थिक सहायता लेने में पाकिस्तान को कोई वैश्विक शर्म नहीं आती बल्कि हर आर्थिक सहायता के साथ आम पाकिस्तानी जनता को महंगाई के मुंह में धकेल देना पाकिस्तान के वजीरों की आदत है।
Pakistan IMF Package: IMF की कड़ी शर्तें: जनता पर भारी बोझ
IMF ने इस पैकेज के तहत पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए कई सुधारों को लागू करने की शर्त रखी है। इनमें से कुछ प्रमुख शर्तें हैं:
कृषि पर 45 प्रतिशत इनकम टैक्स लगाया जाएगा।
बिजली के दामों में भारी बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे आम जनता पर वित्तीय बोझ बढ़ सकता है।
सरकार को टैक्स वसूली बढ़ानी होगी, जिससे सरकारी राजस्व में सुधार किया जा सके।
IMF का कहना है कि पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर और मजबूत बनाने के लिए ये कदम उठाने होंगे, ताकि आगे चलकर देश वित्तीय संकट से बाहर आ सके।
Pakistan IMF Package: दशकों से IMF पर निर्भर पाकिस्तान
पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पिछले कई दशकों से IMF पर निर्भर रही है। यह देश 1958 से अब तक 20 से अधिक बार IMF से कर्ज ले चुका है और वर्तमान में यह IMF का पांचवां सबसे बड़ा कर्जदार देश है। आर्थिक संकट और बढ़ते कर्जों के कारण देश की स्थिति बार-बार बिगड़ती रही है।
IMF ने पहले भी जुलाई 2023 में पाकिस्तान के लिए 3 बिलियन डॉलर का बेलआउट मंजूर किया था। इसके अलावा सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से भी पाकिस्तान को आर्थिक सहायता मिली थी।
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पाकिस्तान की भविष्य की चुनौती
प्रधानमंत्री शरीफ ने इस पैकेज को देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उनका मानना है कि इस बेलआउट के बाद पाकिस्तान आर्थिक स्थिरता की राह पर आगे बढ़ सकेगा। हालांकि, आने वाले समय में पाकिस्तान को IMF की शर्तों का पालन करते हुए जनता को बढ़ते टैक्स और महंगी बिजली जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ेगा।
पाकिस्तान के लिए यह जरूरी है कि वह अब आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस कदम उठाए और आतंकवाद का सहारा लेना छोड़कर अपनी आवाम की तरक्की की सोचे ताकि उसे बार-बार IMF का दरवाजा न खटखटाना पड़े।
