Jind zila parisad meeting :जींद जिला परिषद चेयरपर्सन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बैठक घोषित, सेंधमारी के प्रयास में चेयरपर्सन और विरोधी खेमा

Sonia kundu
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जिला परिषद चेयरपर्सन मनीषा रंधावा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के (Jind zila parisad meeting) लिए 13 दिसंबर को बैठक होगी। वाइस चेयरमैन सतीश हथवाला सहित 18 जिला पार्षदों ने सोमवार को डीसी मोहम्मद इमरान रजा से मिलकर चेयरपर्सन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए शपथ पत्र सौंपे थे और जल्द बैठक बुलाने की मांग की थी। डीसी ने मंगलवार को बैठक के लिए 13 दिसंबर का समय निर्धारित कर दिया।

गौरतलब है कि चेयरपर्सन मनीषा रंधावा सहित कुल 25 पार्षद हैं। चेयरपर्सन को कुर्सी से हटाने के लिए विरोधी खेमे को दो तिहाई यानि 25 में से 17 पार्षदों का बहुमत जरूरी है। वहीं चेयरपर्सन को अपनी कुर्सी बचाने के लिए खुद के वोट सहित नौ पार्षदों का बहुमत चाहिए। मनीषा रंधावा जजपा के समर्थन से भाजपा समर्थित प्रत्याशी जिला पार्षद कविता देवी को हराकर चेयरपर्सन बनी थी।

 

उस समय मनीषा रंधावा को 12 और कविता देवी को 12 जिला पार्षदों का साथ मिला था। अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। फिलहाल चेयरपर्सन के साथ सात पार्षद (स्वयं सहित) और विरोधी खेमे में 18 जिला पार्षद हैं। हालांकि दोनों तरफ से एक-दूसरे के खेमे में सेंधमारी का प्रयास किया जा रहा है। बैठक से पहले बचे हुए 10 दिन में दोनों ही खेमे पूरा जोर लगाएंगे।

Jind zila parisad meeting 13 december
Jind zila parisad meeting 13 december

 

Jind Zila Parisad : छह को होने वाली बैठक पर संशय

प्रदेश सरकार से पिछले माह जींद जिला परिषद को करीब छह करोड़ रुपये का बजट विकास कार्यों के लिए मिला था। जिसके वितरण के लिए चेयरपर्सन मनीषा रंधावा ने छह दिसंबर को हाउस की बैठक बुलाई थी। दो दिसंबर को चेयरपर्सन के खिलाफ 18 जिला पार्षदों की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव के लिए डीसी को पत्र सौंपे जाने के बाद छह दिसंबर को होने वाली बैठक पर संशय है। ये बैठक स्थगित होने की संभावना है।

13 को बुलाई है Jind Zila Parisad बैठक

डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बैठक के लिए 10 दिन का समय दिया जाता है। 13 दिसंबर की बैठक निर्धारित कर दी गई है। वहीं एडीसी एवं जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक आर्य ने बताया कि छह दिसंबर को बजट वितरण के लिए हाउस की बैठक चेयरपर्सन ने बुलाई थी। बैठक स्थगित होने या ना होने को लेकर अभी वे आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कह सकते।

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