Modi 3.0 term : नरेंद्र मोदी के तीसरी बार सत्ता में आने से और मंत्रिमंडल के गठन के साथ ही कर्मचारियों के बीच सरकार (8th Pay Commission) से नई उम्मीद जाग उठी है । कर्मचारियों की इस उम्मीद का सीधा असर उनकी सैलरी पर पड़ेगा । मोदी 3.O से उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार सराकर कर्मचारियों पर मेहरबान होगी और 8 वें वेतन आयोग का गठन करेगी। इससे केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों की सैलरी पर सीधा असर पड़ेगा और उनकी न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी होगी ।
हालांकि सरकार द्वारा अभी कोई ऑफिशियल घोषणा इसको लेकर नहीं की है किंतु फिर भी कर्मचारियों द्वारा उम्मीद जताई जा रही है मोदी सरकार इसको लेकर फैसला करके जल्द ही 8 वें वेतन आयोग के गठन करने की घोषणा करने जा रही है । सरकार 2025 में इस पर फैसला ले सकती है । नए केंद्रीय मंत्रिमंडल के बनते ही इस पर चर्चाएं तेज हो गई हैं ।
कर्मचारियों की लगातार मांग के बाद मानसून के स्तर में 8 वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं ।
कौन करेगा 8th pay commission का गठन
इसको लेकर कोई planing commission का गठन होगा या इसका जिम्मा वित मंत्रालय को दिया जा सकता है । उम्मीद जताई जा रही है नया मंत्रिमंडल इसको लेकर सजग है और 2 से 3 महीने में एक कमेटी बनाकर 8 वें वेतन आयोग का गठन का जिम्मा सौंप देगा । अब यह देखने वाली बात 8 वें वेतन आयोग के गठन का जिम्मा योजना आयोग को मिलेगा या अलग से कोई कमीशन बनेगा या फिर वित मंत्रालय निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में इसका गठन करेगा ।
कर्मचारियों की सैलरी में होगा भारी इजाफा
अगर 2024 के मानसून सत्र में 8 वें वेतन आयोग के गठन पर चर्चा होती है तो 2025 में इस पर कार्य शुरू हो जाएगा और जल्द ही उसे लागू करने की दिशा में काम किया जाएगा । इससे सबसे बड़ा इजाफा कर्मचारियों की सैलरी में देखने को मिलेगा ।
8th pay commission के आने से फिटमेंट बढ़कर 4 गुना तक हो जाएगा। इसको लेकर जो फॉर्मूला तय होगा उससे बेसिक सैलरी में लगभग 44 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी । अब तक सराकर प्रत्येक 10 साल के अंतराल में एक बार वेतन आयोग का गठन करती है और कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी पर फैसले लेती है । मानसून सत्र में 8 वें वेतन आयोग पर चर्चा की संभावना से 2025 में इसके गठन की राह आसान हो जाएगी ।
