PMAY 2.0 housing scheme: नई दिल्ली: शहरी क्षेत्र में घर की तलाश कर रहे लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना पार्ट 2 (PMAY-2.0) को लांच कर दिया है, जिसके तहत अब केवल बीपीएल (Below Poverty Line) परिवारों ही नहीं, बल्कि अन्य मध्यमवर्गीय परिवार भी आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए सरकार ने राज्य के सभी नगर निगमों को जानकारी भेज दी है और हाल ही में नगर निगम कर्मचारियों को इस योजना के बारे में ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया गया है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस योजना के तहत EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग), LIG (निम्न आय वर्ग) और MIG (मध्यम आय वर्ग) के परिवारों को घर मिलने की संभावना है। हालांकि, किसी विशेष क्षेत्र के लिए मकान देने का लक्ष्य नहीं दिया गया है। आवेदन प्राप्त होने के बाद मकानों की संख्या का निर्धारण विभागीय स्तर पर किया जाएगा और उसके बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी।
PMAY 2.0 housing scheme की पात्रता मापदंड:
पीएम आवास योजना पार्ट 2 के तहत आवेदन करने के लिए कुछ पात्रता मापदंड तय किए गए हैं। इसके अनुसार, जिन परिवारों के पास देश में कहीं भी पक्का घर नहीं है, वे योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। पात्रता की श्रेणियां इस प्रकार हैं:
1. EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): जिन परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख तक है।
2. LIG (निम्न आय वर्ग): जिनकी वार्षिक आय 3 से 6 लाख तक है।
3. MIG (मध्यम आय वर्ग): जिनकी वार्षिक आय 6 से 9 लाख तक है।
देशभर में कहीं भी मकान नहीं होने पर मिलेगा लाभ:
यह योजना उन लोगों के लिए है, जिनके नाम पर देश के किसी हिस्से में कोई भी पक्का मकान नहीं है। सरकार आवेदन प्राप्त होने के बाद उन परिवारों को मकान या फ्लैट प्रदान करेगी। पांच वर्षों में शहरी क्षेत्र में मकान बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए केंद्रीय सहायता दी जाएगी।
आवेदन प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण:
केंद्र सरकार की ओर से योजना के तहत आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए जल्द ही एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। आवेदन करते वक्त कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जैसे कि आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है। यदि आधार से मोबाइल लिंक नहीं होगा, तो ओटीपी नहीं मिलेगा और आवेदन मान्य नहीं होगा।
PMAY 2.0 housing scheme के अंतर्गत लाभ के चार घटक:
1. BLC (लाभार्थी आधारित निर्माण): यह सुविधा उन परिवारों को दी जाएगी जिनके पास अपनी भूमि नहीं है।
2. AHP (किफायती आवास परियोजना): सार्वजनिक और निजी संस्थाएं EWS श्रेणी के आवास उपलब्ध कराएंगी।
3. ARAH (किफायती किराए के आवास): यह सुविधा शहरी प्रवासियों, कामकाजी महिलाओं, औद्योगिक श्रमिकों, बेघरों, निराश्रितों और छात्रों को दी जाएगी।
4. ISS (ब्याज सब्सिडी योजना): इस योजना के तहत गृह ऋण पर 1.80 लाख रुपये तक की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी।
केंद्र सरकार की ओर से इस योजना के तहत शहरी गरीबों और मध्यमवर्गीय परिवारों को सस्ती आवास योजनाओं का लाभ मिलेगा, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा।
