Bus Marshals: दिल्ली सरकार ने महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सार्वजनिक बसों में 10,000 बस मार्शलों की तैनाती का प्रस्ताव पारित किया है। यह फैसला हाल ही में कैबिनेट बैठक में लिया गया और इसे उपराज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है।
सुरक्षा को प्राथमिकता
इससे पहले 2017-18 में भी दिल्ली सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए Bus Marshals की नियुक्ति की थी। इस बार सरकार ने इसे और मजबूत करने का निर्णय लिया है। पहले से तैनात नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को हटाने के बाद से बसों में सुरक्षा के मुद्दे को लेकर चिंताएँ थीं, क्योंकि इन स्वयंसेवकों को आपदा प्रबंधन के लिए नियुक्त किया गया था न कि बसों की सुरक्षा के लिए।
नियुक्ति प्रक्रिया की घोषणा
मुख्यमंत्री आतिशी ने शनिवार को घोषणा की कि सोमवार से बस मार्शलों की नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। दिल्ली सरकार का उद्देश्य है कि ये Bus Marshals तुरंत प्रभाव से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बाद तैनात किए जाएं। अगले चार महीने तक ये मार्शल प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों में भी योगदान देंगे। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बाद, दो से तीन दिनों में इन्हें अलग-अलग बसों में तैनात कर दिया जाएगा।
स्थायी सुरक्षा के प्रयास
यह पहल दिल्ली सरकार के उस प्रयास का हिस्सा है जिसमें शहर की महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षित महसूस कराने के लिए स्थायी समाधान ढूंढ़ा जा रहा है। सरकार का यह कदम महिलाओं और कमजोर वर्ग के यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन का सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प प्रदान करने के लिए है, जिससे वे बिना किसी डर के यात्रा कर सकें।
