Haryana CM Interview: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भास्कर इंटरव्यू में बताया- महिलाओं को 5 साल से पहले मिलेंगे 2100 रूपये, भर्तियों के लिए तैयार किया जाएगा कैलेंडर

Haryana CM Interview:
हरियाणा में सत्ता विरोधी लहर के बावजूद तीसरी बार मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी ने भाजपा की चौंकाने वाली जीत और अपने आगामी लक्ष्यों पर दैनिक भास्कर से खास बातचीत की। उन्होंने नई सरकार की प्राथमिकताओं, महिलाओं को 2100 रूपये देने की योजना, रोजगार और विपक्ष की हार के बारे में खुलकर चर्चा की।

Haryana CM Interview: कैलेंडर बनाकर होंगी भर्तियां

CM सैनी ने कहा कि उनकी सरकार स्थायी भर्तियों के साथ-साथ हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) में भी भर्तियां करेगी। इसके लिए एक कैलेंडर तैयार किया जाएगा ताकि भर्ती प्रक्रिया समय पर हो सके। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकार में भर्ती रोको गैंग सक्रिय था, जिसने अदालतों में जाकर भर्तियों में बाधा डलवाई। इस बार ऐसी कोई रुकावट नहीं आएगी।

महिलाओं को 5 साल से पहले मिलेगी 2100 रूपये की राशि

महिलाओं को 2100 रूपये देने के वादे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना 5 साल से पहले पूरी की जाएगी। इसके लिए सरकार एक विस्तृत योजना बना रही है। महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

भाजपा की जीत और कांग्रेस की हार पर सैनी का विश्लेषण

CM सैनी ने कांग्रेस की हार के लिए पार्टी की आंतरिक राजनीति को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने केवल माहौल बनाया, लेकिन अंत में जनता ने भाजपा पर विश्वास जताया। खासकर दलित समाज का समर्थन भाजपा को मिला। कुमारी सैलजा के साथ जो हुआ, उसका भाजपा को फायदा हुआ।

CM Saini On Employment: रोजगार के वादे पर सैनी का रुख

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उनकी सरकार ने शपथ लेते ही 24 हजार युवाओं को रोजगार दिया और आगे भी 2 लाख नौकरियों का वादा पूरा किया जाएगा। स्थायी पदों के अलावा HKRN में भी भर्तियां होंगी।

अपराध और नशे के खिलाफ सख्त रुख

अपराध और नशे पर सख्त कार्रवाई की बात करते हुए सैनी ने कहा कि अपराधियों को या तो सुधरना होगा या हरियाणा छोड़ना होगा। नशे के खिलाफ भी सरकार सख्त कदम उठा रही है।

यह इंटरव्यू मुख्यमंत्री के आगामी कार्यकाल के लिए महत्वपूर्ण नीतियों और योजनाओं का खाका प्रस्तुत करता है, जिसमें रोजगार, महिलाओं की आर्थिक मदद और कानून व्यवस्था प्राथमिकता में है।

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