CET: हरियाणा सरकार CET (कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट) से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों में संशोधन पर विचार कर रही है, जिससे कई कच्चे कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। ग्रुप C पदों की भर्ती में चार गुना शॉर्टलिस्टिंग का नियम अपनाया गया था, लेकिन इस नीति से शॉर्टलिस्टिंग में कुछ परेशानियां आ रही हैं, जैसे कि पदों के लिए उम्मीदवारों की संख्या में कमी और आरक्षण में कठिनाइयाँ। इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार अब यह विचार कर रही है कि चार गुना की संख्या को बढ़ाकर 10 गुना किया जाए या क्वालीफाई करने की शर्त तय की जाए। इस संशोधन का असर खासतौर पर पुलिस कांस्टेबल के 5600 पदों की भर्ती पर पड़ सकता है।
प्रमुख बिंदु:
1. CET संशोधन: वर्तमान में, चार गुना शॉर्टलिस्टिंग का नियम लागू है, जिसमें पदों की संख्या और आरक्षण में परेशानी के कारण इसे बदलने का सुझाव दिया गया है। प्रस्ताव है कि इस संख्या को 10 गुना तक बढ़ाया जाए ताकि ज्यादा उम्मीदवारों को मौका मिल सके। अभी तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) से इस विषय पर प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
2. पुलिस सिपाही भर्ती पर असर: अगस्त 2024 में HSSC ने पुलिस सिपाही के 5600 पदों का विज्ञापन जारी किया था, लेकिन कांग्रेस की शिकायत पर इसे फिलहाल रोक दिया गया है। अगर CET में संशोधन किया गया तो नए CET में सफल होने वाले उम्मीदवारों को भी इन पदों पर आवेदन का अवसर मिल सकता है। इस कारण वर्तमान में चयनित उम्मीदवारों के लिए यह स्थिति असमंजसपूर्ण है।
3. राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग में ज्वाइनिंग में देरी: इस विभाग में क्लर्क पद पर चयनित 250 उम्मीदवारों ने अभी तक अपनी ज्वाइनिंग नहीं पाई है। अन्य विभागों में चयनित क्लर्क उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, जिससे यह उम्मीदवार सरकार से अपनी नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग कर रहे हैं।
4. वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल: CET में संशोधन होने तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल नहीं खुलेगा। यह पोर्टल नए उम्मीदवारों को आवेदन की सुविधा प्रदान करता है, और इसका खुलना सरकार के संशोधन पर निर्भर करता है।
हरियाणा सरकार और कर्मचारी चयन आयोग के बीच इस संशोधन पर सहमति होने पर ही भर्ती प्रक्रिया में स्थायित्व आएगा।
