disabled person good news : नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण और पदों की पहचान को सुव्यवस्थित करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में दृष्टि बाधित, चलने-फिरने में अक्षम, श्रवण बाधित और बौद्धिक अक्षमता जैसे श्रेणियों के लिए सीधी भर्ती और पदोन्नति में 4% आरक्षण का प्रावधान शामिल है।
disabled person reservation update: महत्वपूर्ण प्रावधान:
आरक्षित पदों की पहचान और मूल्यांकन: दिशा-निर्देशों के तहत, सरकारी विभागों को समय-समय पर दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त पदों की पहचान और उनका मूल्यांकन करने के लिए समितियां गठित करनी होंगी।
पदोन्नति में आरक्षण: यदि किसी पद को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त माना जाता है, तो उस पद के बाद के पदोन्नति वाले सभी पद भी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रहेंगे।
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप: ये दिशा-निर्देश दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत जारी किए गए हैं, जो दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट का निर्देश
यह कदम दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश के बाद उठाया गया है, जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के क्रियान्वयन में अनियमितताओं की आलोचना की गई थी। कोर्ट ने विशेष रूप से केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) जैसे संस्थानों में आरक्षण और पदों की पहचान में गड़बड़ियों पर सवाल उठाए थे। अदालत ने दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (DEPwD) को समान और स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने का निर्देश दिया था।
disabled person 4 percent reservation : आरक्षण से जुड़े लाभ
इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को नौकरी के समान अवसर प्रदान करना, उनकी कार्यक्षमता का समुचित उपयोग करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। यह कदम न केवल दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से सशक्त करेगा, बल्कि समाज में उनके अधिकारों और सम्मान को भी बढ़ावा देगा।
