केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना (Unified pension scheme full detail) में बड़े बदलाव की घोषणा पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। UPS का उद्देश्य कर्मचारियों को एक स्थिर और सुनिश्चित पेंशन प्रदान करना है, जिससे उनके रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक स्थिति सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत, कर्मचारियों को उनकी सेवा के आखिरी 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
UPS (Unified pension scheme) में कौन शामिल हो सकते है ?
केंद्रीय कर्मचारियों को यह ऑप्शन दिया जाएगा कि वे नई पेंशन योजना (NPS) में बने रहें या UPS में शामिल हो जाएं। यह महत्वपूर्ण है कि यह ऑप्शन केवल उन कर्मचारियों के लिए नहीं है जो अभी सेवा में हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो 2004 से NPS के तहत रिटायर हो चुके हैं। जिन कर्मचारियों ने NPS के तहत रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्राप्त की है, उन्हें भी यह मौका मिलेगा कि वे UPS के तहत मिलने वाले लाभ का लाभ उठा सकें।
UPS का किसे मिलेगा फायदा?
UPS का लाभ सिर्फ उन कर्मचारियों तक सीमित नहीं होगा जो 1 अप्रैल 2025 के बाद रिटायर होंगे। बल्कि, जो कर्मचारी 2004 से NPS के तहत रिटायर हुए हैं, वे भी इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं। 31 मार्च 2025 तक रिटायर होने वाले कर्मचारी भी इस योजना के दायरे में आएंगे। जिन कर्मचारियों ने NPS के तहत कोई पैसा निकाला है, उन्हें इसे समायोजित करने के बाद पिछला बकाया मिल जाएगा।
UPS की मुख्य विशेषताएं:
UPS में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक assured पेंशन दी जाएगी। यह राशि उनके अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक salary का 50% होगी। इसके लिए, कर्मचारी को कम से कम 25 साल की सेवा करनी होगी। अगर कोई कर्मचारी 25 साल की सेवा पूरी नहीं करता है, लेकिन उसकी सेवा 10 साल से अधिक है, तो पेंशन की राशि सेवा के वर्षों के अनुपात ( service year ratio) में तय होगी।
UPS में family pension का Provision:
UPS में पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है। यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पेंशन का 60% हिस्सा उसके परिवार को मिलेगा। UPS minimum pension: इस योजना में कर्मचारियों के कार्य-वर्ष चाहे जितने भी हों, पेंशन की न्यूनतम राशि 10,000 रुपये से कम नहीं होगी।
NPS में सुधार की मांग: Demand for improvement in NPS
सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से मांग रही है कि NPS में सुधार किया जाए। NPS में पेंशन का निर्धारण निवेश पर आधारित होता है, जिससे रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती। इन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 में एक समिति का गठन किया था। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर UPS को मंजूरी दी गई है।
UPS से जुड़े सामान्य सवाल (FAQs):
1. UPS क्या है?
UPS (Unified Pension Scheme) एक नई पेंशन योजना है जिसे केंद्र सरकार अप्रैल 2025 से लागू करेगी। इसके तहत कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी।
2. UPS में कौन शामिल हो सकता है?
UPS में केंद्र सरकार के वे कर्मचारी शामिल हो सकते हैं जो 2004 के बाद से NPS के तहत रिटायर हुए हैं या 31 मार्च 2025 तक रिटायर होंगे।
3. How will the amount of pension be decided under UPS? UPS के तहत पेंशन की राशि कैसे तय होगी?
UPS में पेंशन की राशि अंतिम 12 महीनों के औसत बेसिक वेतन का 50% होगी, बशर्ते कर्मचारी ने कम से कम 25 साल की सेवा की हो।
4. UPS में कर्मचारी की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन का प्रावधान क्या है?
UPS में कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा दिया जाएगा।
5. क्या NPS से UPS में बदला जा सकता है?
हां, कर्मचारियों को NPS में बने रहने या UPS में शामिल होने का विकल्प मिलेगा।
Conclusion :
UPS के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित और स्थिर पेंशन मिलेगी। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आएगी जो NPS के तहत पेंशन में अनिश्चितता का सामना कर रहे थे। अप्रैल 2025 के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि UPS कितनी सफल होती है और क्या यह NPS की जगह ले पाती है।
इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित बनाना है, और UPS की स्थिरता इसे एक मजबूत विकल्प बनाती है।
