GST Council Meeting: कैंसर की दवाओं, हेलीकॉप्टर सेवा और नमकीन पर टैक्स घटा, जानें क्या हुआ सस्ता और क्या महंगा

GST Council Meeting: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 54वीं GST Council Meeting में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैंसर की दवाओं से लेकर नमकीन तक, आम जनता को राहत देते हुए जीएसटी दरों में कटौती की गई है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर सेवा, विदेशी एयरलाइंस और ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े अहम फैसले भी किए गए।

GST Council Meeting : कैंसर की दवाओं पर जीएसटी में बड़ी राहत

बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कैंसर की दवाओं पर GST दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य Cancer के इलाज की लागत को कम करना है। सरकार का यह प्रयास (GST Council Meeting)कैंसर रोगियों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा। जीएसटी दर में कमी से उम्मीद है कि कैंसर की दवाओं के दाम कम होंगे, जिससे मरीजों पर वित्तीय भार कम होगा।

GST Council Meeting : नमकीन और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों पर भी राहत

GST काउंसिल ने रोजमर्रा की खपत वाले कुछ खाद्य पदार्थों पर भी कर दरों में कटौती की घोषणा की। नमकीन और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 12% कर दिया गया है। यह निर्णय उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देगा, विशेषकर उन लोगों को जो इन खाद्य पदार्थों का नियमित रूप से उपभोग करते हैं। इससे न केवल उपभोक्ताओं की जेब पर असर कम होगा, बल्कि इन खाद्य पदार्थों के दाम भी कम होने की उम्मीद है।

GST Council Meeting :धार्मिक पर्यटन के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं हुई सस्ती

धार्मिक पर्यटन करने वालों के लिए भी जीएसटी काउंसिल ने एक बड़ी (GST Council Meeting)राहत दी है। अब धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा लेने पर केवल 5% जीएसटी देना होगा, जो पहले 18% था। यह छूट विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए है जो धार्मिक यात्रा के लिए Helicopter Services का उपयोग करते हैं। हालांकि, चार्टर्ड हेलीकॉप्टर सेवा पर अभी भी 18% जीएसटी लागू रहेगा, जबकि शेयरिंग सेवा पर 5% की दर से टैक्स लगाया जाएगा।

GST Council Meeting : विदेशी एयरलाइंस को मिली राहत

जीएसटी काउंसिल ने विदेशी एयरलाइंस द्वारा भारत में सेवाओं के आयात पर GST से छूट देने का निर्णय लिया है। यह कदम विदेशी Airlines के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, जिससे उनके ऑपरेशनल लागत में कमी आएगी। इस निर्णय से विदेशी एयरलाइंस को भारत में अपनी सेवाओं का विस्तार करने का प्रोत्साहन भी मिलेगा।

GST Council Meeting : स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी दरों की समीक्षा के लिए GoM का गठन

Health insurance पर जीएसटी दर की समीक्षा के लिए एक मंत्रियों के समूह (GoM) का गठन किया गया है। यह समूह अक्टूबर के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसके बाद नवंबर में जीएसटी काउंसिल इस पर अंतिम निर्णय लेगी। वर्तमान में Health Insurance Premiums पर 18% की दर से जीएसटी लागू है, जिसे कम करने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। इससे स्वास्थ्य बीमा ग्राहकों को बड़ी राहत मिल सकती है।

GST Council Meeting : ऑनलाइन गेमिंग से राजस्व में भारी बढ़ोतरी

वित्त मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि Online Gaming पर जीएसटी की नई दरों के लागू होने के बाद सरकार के राजस्व में 412% की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी से Online Gaming Industries और सरकार दोनों(GST Council Meeting) को फायदा हुआ है। ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के बाद, इसका बड़ा प्रभाव देश की आर्थिक स्थिति पर पड़ा है।

B2C Invoice प्रणाली लागू

GST Council Meeting में 1 अक्टूबर से बिजनेस-टू-कस्टमर (B2C) GST Invoice प्रणाली को लागू करने की घोषणा की है। इस प्रणाली के तहत, B2C लेनदेन पर जीएसटी इनवॉइसिंग अनिवार्य हो जाएगी, जिससे Taxation System में अधिक पारदर्शिता और सुधार होगा। यह कदम कारोबारियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, साथ ही सरकार की कर संग्रह प्रणाली को भी बेहतर करेगा।

GST Council Meeting : कार सीट पर जीएसटी दर में वृद्धि

Gst काउंसिल ने Car Seats पर जीएसटी दर को 18% से बढ़ाकर 28% कर दिया है, जिससे इन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। इस फैसले का असर ऑटोमोबाइल उद्योग पर भी पड़ सकता है, क्योंकि इससे कार सीट्स की लागत में इजाफा होगा।

GST Council Meeting :रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी की समीक्षा

बैठक के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं को मिलने वाले रिसर्च अनुदान पर जीएसटी का मुद्दा भी उठाया गया। यह मसला फिलहाल फिटमेंट कमेटी को भेजा गया है, जो रिपोर्ट तैयार करेगी और उसके आधार पर जीएसटी काउंसिल इस पर अंतिम निर्णय लेगी। इससे शैक्षणिक संस्थानों और रिसर्च कार्यों से जुड़े लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

GST Council Meeting : सेस संग्रह पर भी हुई चर्चा

जीएसटी काउंसिल ने Cess Collection पर भी चर्चा की। मार्च 2026 तक कुल Cess Collection ₹8.66 लाख करोड़ तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। कर्ज चुकाने के बाद लगभग ₹40,000 करोड़ का अधिशेष बचने का अनुमान है, जिसे सरकार अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में उपयोग कर सकती है।

54वीं GST Council Meeting की बैठक में लिए गए ये फैसले कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर सीधा असर डालेंगे। कैंसर की दवाओं से लेकर नमकीन तक, और हेलीकॉप्टर सेवाओं से लेकर विदेशी एयरलाइंस तक, इन निर्णयों का उद्देश्य आम जनता और व्यापारियों को राहत प्रदान करना है।