DA Hike : केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे देशभर के 48 लाख के लगभग केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 68 लाख पेंशनभोगी सीधे लाभान्वित होंगे। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुकी है, और इसके अंतर्गत अब DA की दर 46% से बढ़कर 50% हो गई है।
DA Hike : क्या है महंगाई भत्ता?
महंगाई भत्ता या DA , सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाला एक विशेष भत्ता है, जिसका उद्देश्य महंगाई के प्रभाव को कम करना है। इसकी गणना कर्मचारियों के बेसिक वेतन के आधार पर की जाती है, जिससे महंगाई के कारण उनके जीवन स्तर पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को संतुलित किया जा सके।
DA में 4% की बढ़ोतरी: किन्हें होगा फायदा?
मोदी सरकार द्वारा की गई इस नई घोषणा से लगभग 1 करोड़ कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। नई दरें लागू होने के बाद कर्मचारियों के वेतन में भी सुधार देखने को मिलेगा।
उदाहरण के तौर पर, जिन कर्मचारियों का मासिक सैलरी 25,000 रुपए है, उनकी सैलरी में 750 रुपये की वृद्धि होगी, जबकि 50,000 रुपए सैलरी पाने वाले कर्मचारियों की सैलरी में 1,500 रुपये की बढ़ोतरी होगी।
DA Hike : अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा सकारात्मक प्रभाव
महंगाई भत्ते में इस 4% की बढ़ोतरी से न केवल सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार होगा, बल्कि इसका सकारात्मक प्रभाव अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। सैलरी बढ़ने से लोगों की खरीददारी में बढ़ोतरी होगी, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी। इसके अलावा, उत्पादन, रोजगार और सरकारी Tax Collection में भी वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है।
DA Hike का इतिहास
DA की शुरुआत वर्ष 1944 में हुई थी और वर्ष 1960 में इसकी गणना के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) का इस्तेमाल शुरू हुआ। 7वें वेतन आयोग के बाद, DA की गणना के लिए नया फॉर्मूला लागू किया गया, जो वर्तमान में उपयोग में है।
DA में आगे और बढ़ोतरी की उम्मीद
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, जुलाई से सितंबर 2024 के बीच सरकार DA में 3% की अतिरिक्त बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है, जिससे यह दर 53% हो जाएगी। यह बढ़ोतरी AICPI इंडेक्स में हुई वृद्धि पर आधारित होगी, और कैबिनेट की आगामी बैठक में इसे मंजूरी दी जा सकती है।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए DA में 4% की यह बढ़ोतरी एक बड़ी राहत है, जो महंगाई के दबाव को कम करने में मदद करेगी। यह कदम न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि देश की आर्थिक बढ़ोतरी को भी गति देगा।
