CM PACS Centers: हरियाणा सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने और कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बुधवार को 15वीं विधानसभा के पहले सत्र के दौरान घोषणा की कि राज्य में 500 हाईटेक सीएम पैक्स केंद्र बनाए जाएंगे। इन केंद्रों के माध्यम से किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक, प्रशिक्षण और वित्तीय सेवाएं दी जाएंगी। सीएम पैक्स केंद्र किसानों के लिए एक वन-स्टॉप सेंटर का काम करेंगे, जहां वे कृषि संबंधित सभी जानकारी और सेवाएं एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकेंगे।
CM PACS Centers:फसल विविधिकरण के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन
हरियाणा सरकार ने फसल विविधिकरण को बढ़ावा देने के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि जो किसान धान की बजाय अन्य फसल की बुवाई करेंगे या खेत खाली रखेंगे, उन्हें प्रति एकड़ 10,000 रुपये दिए जाएंगे। यह कदम किसानों को सूखा, जलवायु परिवर्तन और सिंचाई जल की कमी से बचने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है।
CM PACS Centers:1 करोड़ रुपये तक ब्याज मुक्त लोन से मिलेगा गोदाम निर्माण का लाभ
राज्यपाल ने यह भी बताया कि किसान समूहों और पैक्स को अनाज स्टोरेज के लिए गोदाम बनाने हेतु 1 करोड़ रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। इसके साथ ही, सरकार किसान उत्पादक संघ (एफपीओ) और सहकारी समितियों का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर रही है ताकि किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके।
MSP पर 12 लाख किसानों से ऑनलाइन खरीद, 133.75 करोड़ रुपये का मुआवजा
राज्यपाल ने बताया कि रबी सीजन 2023-24 में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 49,000 किसानों को 133.75 करोड़ रुपये का मुआवजा प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से 12 लाख किसानों के खातों में एमएसपी पर फसल खरीद के 1 लाख 24 हजार करोड़ रुपये डाले हैं, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है।
CM PACS Centers:नकली उत्पादों के खिलाफ कड़ा कानून, किसानों को शत-प्रतिशत मुआवजा
राज्यपाल ने कृषि क्षेत्र में बढ़ते नकली खाद, बीज और कीटनाशकों के मुद्दे पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि राज्य सरकार इन पर रोक लगाने के लिए कड़ा कानून बनाएगी। इसके साथ ही, किसानों को शत-प्रतिशत मुआवजा देने का प्रावधान किया जाएगा।
जल संरक्षण के लिए सुधार जारी, सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार
हरियाणा सरकार जल संरक्षण पर विशेष ध्यान दे रही है। राज्यपाल ने कहा कि सिंचाई जल की कमी को देखते हुए सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा दिया जाएगा, और 19716 तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य जारी रहेगा। इसके अलावा, नहरों के बुनियादी ढांचे में सुधार और गंदे पानी का ट्रीटमेंट भी किया जाएगा।
हरियाणा सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों से किसानों को मजबूत करने, उनकी आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे।
