Fake Admission Haryana: सरकारी स्कूलों में 30,000 फर्जी दाखिलों से दहल उठा हरियाणा का शिक्षा विभाग, CBI ने मांगी विस्तृत जानकारी

Anita Khatkar
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Fake Admission Haryana: चंडीगढ़: हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक वर्षों 2014 से 2018 के बीच करीब 30,000 फर्जी दाखिलों का मामला सामने आया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केस दर्ज किया है और जांच में तेजी लाई है। सीबीआई ने शिक्षा विभाग से इन फर्जी दाखिलों से संबंधित विस्तृत जानकारी मांगी है, लेकिन प्रदेश के अधिकांश जिलों के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों (डीईईओ) की ओर से आवश्यक सूचना देने में टालमटोल जारी है। फिलहाल केवल कैथल जिले ने यह जानकारी उपलब्ध करवाई है, जबकि बाकी 21 जिलों ने अब तक निदेशालय को यह रिपोर्ट नहीं भेजी है।

Fake Admission Haryana:चार साल के दाखिलों पर सीबीआई की नजर, मांगी गई डीटेल्स

सीबीआई ने वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक के शैक्षणिक वर्षों में सरकारी स्कूलों में हुए दाखिलों का ब्यौरा मांगा है। इस जांच के दायरे में यह जानना शामिल है कि इन वर्षों में कितने बच्चों का दाखिला हुआ, कितने छात्रों को मिड-डे मील योजना के तहत भोजन मिला और इन सभी वर्षों के दौरान मिड-डे मील योजना का प्रबंधन किसने संभाला। डीईईओ को यह जानकारी एक प्राफॉर्मा में स्कूलवार उपलब्ध करानी है, लेकिन अधिकांश जिलों ने अब तक यह सूचना नहीं भेजी है।

Fake Admission Haryana:शिक्षा विभाग ने जिलों को जारी किया दो दिन का अल्टीमेटम

महानिदेशक मौलिक शिक्षा विभाग ने इस मामले में एक सख्त पत्र जारी करते हुए सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे दो दिन के भीतर सीबीआई द्वारा मांगी गई जानकारी निदेशालय को उपलब्ध करवाएं। पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जानकारी भेजने में देरी या आनाकानी की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

Fake Admission Haryana: सरकारी स्कूलों में 30,000 फर्जी दाखिलों से दहल उठा हरियाणा का शिक्षा विभाग, CBI ने मांगी विस्तृत जानकारी
Fake Admission Haryana: सरकारी स्कूलों में 30,000 फर्जी दाखिलों से दहल उठा हरियाणा का शिक्षा विभाग, CBI ने मांगी विस्तृत जानकारी

समय पर सूचना न भेजने पर होगी कार्रवाई

Fake Admission Haryana:शिक्षा विभाग के महानिदेशक द्वारा जारी इस पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सभी जिलों को यह सूचना 23 अक्तूबर तक भेजनी थी। कैथल जिले ने तो समय पर जानकारी उपलब्ध करवाई, लेकिन अन्य जिलों की ओर से किसी भी प्रकार की सूचना नहीं आई है। अब विभाग ने दोबारा सख्त रुख अपनाते हुए सभी जिलों को निर्देशित किया है कि हर स्थिति में अगले दो दिनों में यह जानकारी भेजी जाए। जानकारी भेजने के लिए एक ईमेल आईडी भी साझा की गई है और यह सुनिश्चित करने के निर्देश हैं कि सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों समय पर निदेशालय तक पहुंचे।

सीबीआई की इस जांच के बाद हरियाणा के शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।

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