PMMVY Gift : केंद्र और राज्य सरकारें देश के नागरिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं, जिनमें किसानों, महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं के लिए विशेष प्रावधान हैं। इन्हीं योजनाओं के अंतर्गत केंद्र सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गर्भवती महिलाएं स्वस्थ रहें और कुपोषण की वजह से कमजोर बच्चों को जन्म न दें। इस योजना का नाम है , प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)।
PMMVY योजना के लाभ :
इस योजना के तहत सरकार गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जो उनके बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है। इस राशि का उपयोग गर्भवती महिलाओं की बेहतर खान-पान व्यवस्था, नवजात शिशु की देखभाल और विभिन्न बीमारियों की रोकथाम के लिए किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शर्तें :
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं:
शर्त | विवरण |
महिला की उम्र | 19 साल से कम नहीं होनी चाहिए |
लाभ का आवेदन | पहली बार गर्भवती महिलाओं के लिए |
आर्थिक सहायता | कुल 6,000 रुपये |
भुगतान प्रक्रिया | तीन किस्तों में |
महिलाओं को यह सहायता तीन किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त गर्भधारण के समय, दूसरी प्रसव पूर्व और तीसरी नवजात शिशु के जन्म के बाद दी जाती है।
Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY) योजना का उद्देश्य और लाभ :
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत सरकार ने इस उद्देश्य से की है कि आर्थिक रूप से कमजोर गर्भवती महिलाओं को बेहतर पोषण मिल सके और वे स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकें। इसके अलावा, योजना का यह पैसा नवजात शिशु की देखभाल और बीमारियों की रोकथाम में भी सहायक होता है।
Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY) कैसे करें आवेदन?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक महिलाओं को आधिकारिक वेबसाइट](https://pmmvy.wcd.gov.in/) पर जाकर आवेदन करना होता है। इसके अलावा, निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र या सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर भी आवेदन किया जा सकता है।
Mobile number से करें डायरेक्ट आवेदन नीचे:
https://pmmvy.wcd.gov.in/Account/Citizenlogin
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ उठाकर गर्भवती महिलाएं न केवल अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकती हैं, बल्कि अपने शिशु को भी स्वस्थ जीवन की शुरुआत दे सकती हैं। यह योजना सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण कदम है जो देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सहायक सिद्ध हो रही है।