Haryana Government School News: सोनीपत: हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पीएम पोषण योजना के तहत बच्चों को मिलने वाले मिड-डे-मील के लिए सरकार ने कुकिंग कास्ट में मामूली बढ़ोतरी की है। प्राइमरी कक्षाओं के लिए 74 पैसे और अपर प्राइमरी के लिए 1.12 रुपये की वृद्धि की गई है। नई दरें 1 दिसंबर 2024 से लागू होंगी। अब प्राइमरी के छात्रों के लिए प्रति दिन 6.19 रुपये और अपर प्राइमरी के लिए 9.29 रुपये की राशि दी जाएगी।
महंगाई में वृद्धि, कुकिंग कास्ट अपर्याप्त
पिछले 2 वर्षों में महंगाई 2 से 2.5 गुना बढ़ गई है। सरसों के तेल का भाव 100 रुपये से बढ़कर 180 रुपये प्रति लीटर हो गया है। सब्जियों, मसालों और अन्य सामग्री की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। बावजूद इसके, सरकार ने कुकिंग कास्ट में सिर्फ 74 पैसे और 1.12 रुपये की बढ़ोतरी की है।
कुकिंग सामग्री के बढ़ते भाव:
सरसों का तेल: 160-180 रूपये/लीटर
दाल: 200-220 रूपये/किलो
मसाले: 600-1000 रूपये/किलो
साप्ताहिक मेन्यू में बदलाव
शिक्षा विभाग ने मिड-डे-मील को अधिक पौष्टिक और विविध बनाने के लिए सर्दियों के अनुरूप नया मेन्यू जारी किया है।
पहला सप्ताह: सोया खिचड़ी, मीठा दलिया, सफेद चना-चावल, चना दाल खिचड़ी, मिस्सी परांठा-दही, गेहूं रागी पूड़ा
दूसरा सप्ताह: दाल-चावल, रोटी-मूंग-मसूर की दाल, मौसमी सब्जी, मूंगफली युक्त मीठे चावल, गुड़ रोटी-दही, मिलेट्स परांठा
तीसरा व चौथा सप्ताह: राजमा-चावल, सब्जी पुलाव, कढ़ी चावल, घिया-चना
शिक्षकों का कहना
शिक्षक रमेश कहते हैं कि मिड-डे-मील के लिए निर्धारित कुकिंग कास्ट बच्चों की पौष्टिक जरूरतें पूरी करने में पर्याप्त नहीं है। सरकार को बढ़ती महंगाई को देखते हुए कुकिंग कास्ट में सुधार करना चाहिए।
मिड-डे-मील की चुनौतीपूर्ण स्थिति
शिक्षकों के अनुसार, सरकार गेहूं और दलिया जैसे सामग्री समय पर उपलब्ध नहीं करा रही है। रिफाइंड तेल, गैस और अन्य जरूरी चीजों की खरीद शिक्षकों को खुद करनी पड़ रही है।
प्राथमिक स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों का ब्योरा मांगा गया
हरियाणा शिक्षा विभाग ने सभी प्राथमिक स्कूलों से छात्रों और शिक्षकों का विवरण तलब किया है। इसका उद्देश्य छात्रों की संख्या के आधार पर शिक्षकों का युक्तिकरण और जरूरतमंद स्कूलों में नई नियुक्तियां करना है।
शिक्षकों की कमी पर नजर
वर्तमान में, 44,000 स्वीकृत पदों में से केवल 37,000 शिक्षक कार्यरत हैं। शिक्षा विभाग इन रिक्तियों को भरने के लिए नई भर्तियों की प्रक्रिया पर विचार कर रहा है।
राजकीय स्कूलों में मिड-डे-मील के तहत बच्चों को पौष्टिक भोजन देने के प्रयासों के बावजूद, बढ़ती महंगाई और अपर्याप्त कुकिंग कास्ट शिक्षकों और प्रशासन के लिए चुनौती बन रही है। शिक्षा विभाग को इन समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।
