Jind demolition : हरियाण में जींद में नए बस अड्डे के पास रविवार को जिला नगर योजनाकार विभाग ने अवैध रूप से विकसित की जा रही कालोनियों पर दोबारा से कार्रवाई करते हुए करीब 18 मकान व रास्तों को तोड़ा गया। यहां पर लोगों ने विभागीय कार्रवाई का विरोध किया और जेसीबी को रूकवाने का प्रयास किया लेकिन भारी पुलिस बल के आगे लोगों की नहीं चली।
रोष स्वरूप लोगों ने करीब 15 से 20 मिनट तक जींद-नरवाना नेशनल हाईवे (Jind narwana NH) को जाम भी रखा। इसके बाद जाम खुलवा दिया गया। शाम तक जिला नगर योजनाकार विभाग की कार्रवाई जारी रही। इस दौरान तीन व दो मंजिला मकान समेत 15 से ज्यादा मकान गिराए गए और नींव, रास्ते उखाड़े। पुलिस बल के अलावा ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के तौर पर एसडीएम सत्यवान मान, डीटीपी सुनील अंतिल मौजूद रहे।
एक सप्ताह पहले भी जिला नगर योजनाकार विभाग (DTP) ने नए बस अड्डे के पास अवैध निर्माण को गिराया था। इस दौरान पुलिस और लोगों के बीच हल्की झड़प हुई थी। इसके बाद रविवार को दोबारा से जिला नगर योजनाकार विभाग का अमला पहुंचा और कार्रवाई शुरू की। दो मंजिला मकान भी गिराए गए। तभी मकानों में रहने वाले लोग विरोध में उतर और कभी जेसीबी के आगे खड़े होने लगे तो साथ ही कुछ लोग जेसीबी के ऊपर चढ़कर कार्रवाई को रूकवा दिया। तभी पुलिस ने लोगों को हटाना शुरू कर दिया।
Jind demolition : विरोध कर रहे लोगों ने लगाया जाम
इस दौरान महिलाएं आगे आई तो महिला पुलिस की सहायता से उन्हें भी हटा दिया। विरोध कर रहे लोगों को बस में बैठाकर साइड में रोक लिया गया तो लोगों ने जींद-नरवाना नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। करीब 15 से 20 मिनट तक जाम लगा रहा। इसके बाद जाम खुलवाया गया।
जिला नगर योजनाकार (DTP) सुनील ने बताया कि अवैध रूप से किए जा रहे निर्माण कार्य को हटाया जा रहा है। इसमें कानून व्यवस्था बनी रहे, इसलिए पुलिस बल का सहारा लिया गया है। कार्रवाई के दौरान दो मंजिला भवन समेत छह के करीब मकान गिराए गए हैं। लोग कालोनाइजरों के झांसे में आकर यहां मकान खरीद रहे हैं जबकि यह अवैध है, इसलिए कार्रवाई की जा रही है।
Jind demolition : चार बार पहले हो चुकी कार्रवाई
नए बस अड्डे के साइड में विकसित की जा रही इन अवैध कालोनियों में चार बार पहले भी डीटीपी अमले द्वारा तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा चुकी है। अवैध निर्माण उखाड़ने और गिराने के बाद कालोनाइजर फिर से मकान बनाकर बेच देते हैं। डीटीपी ने कहा कि अवैध निर्माण को पनपने नहीं दिया जाएगा। आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।
