State-Wise Digital Land Records Comparison : चंडीगढ़: जमीन रिकॉर्ड डिजिटलीकरण के मामले में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन यह अभी भी कुछ अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पीछे है। पंजाब ने अब तक 97.81% जमीन रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण पूरा कर लिया है। वहीं, राजस्थान में यह आंकड़ा 97.33% और हरियाणा में 96.97% है। उत्तर प्रदेश ने 96.79% और दिल्ली ने 94.69% जमीन रिकॉर्ड डिजिटलीकरण पूरा किया है।
जमीन रिकॉर्ड डिजिटलीकरण में छोटे राज्य आगे
छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस मामले में बाजी मारी है। चंडीगढ़, केरल, अंडमान, गोवा, लक्ष्यद्वीप, पुडुचेरी और त्रिपुरा ने 100% जमीन रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण पूरा कर लिया है। इसके अलावा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु, दमन और दीव, और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य 98-99% डिजिटलीकरण के साथ पंजाब और हरियाणा से आगे निकल चुके हैं। सरकार ने यह जानकारी राज्यसभा में एक सांसद के सवाल के जवाब में दी।
जमीन डिजिटलीकरण के फायदे
डिजिटलीकरण से भूमि विवादों में कमी आएगी और बेनामी लेनदेन पर भी रोक लगेगी। इसके अलावा, नागरिकों को राजस्व और रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों के चक्कर लगाने से भी राहत मिलेगी। जमीन डिजिटलीकरण के जरिए भूमि की रियल-टाइम सूचना में सुधार होगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। हालांकि, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों को 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए अपने प्रयासों को और तेज करना होगा।
