MSP की कानूनी गारंटी किसानों का अधिकार: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा

Anita Khatkar
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MSP: चंडीगढ़: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी किसानों का अधिकार है। केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए इसका वादा किया था, लेकिन अभी तक इस वादे को पूरा नहीं किया गया। हुड्डा ने केंद्र से मांग की है कि वह प्रत्येक फसल पर एमएसपी की कानूनी गारंटी देकर अपने वादे को निभाए।

किसानों की मांगों पर बीजेपी को करना चाहिए विचार

हुड्डा ने दिल्ली कूच करने वाले किसानों की मांगों को जायज बताते हुए कहा कि सरकार को इन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भी बार-बार यह मांग उठा चुकी है और पार्टी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में MSP की गारंटी का जिक्र किया था।

किसानों से बीजेपी ने किया धोखा?

भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के बाद सरकार ने किसानों से किए गए वादों को नजरअंदाज कर दिया। सरकार ने ना तो 3100 रुपये प्रति क्विंटल के रेट पर धान की खरीद की और ना ही MSP पर फसलों की खरीद सुनिश्चित की। उन्होंने बीजेपी के इस दावे को भी झूठा करार दिया कि हरियाणा में 24 फसलों पर MSP दिया जा रहा है। हुड्डा के मुताबिक, हरियाणा में कुल इतनी फसलें उगाई ही नहीं जातीं और जो फसलें उगती हैं, उनका उचित दाम किसानों को नहीं मिलता।

खाद के लिए भी किसान परेशान

हुड्डा ने खाद की किल्लत का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार दावा करती है कि खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन किसानों को ब्लैक मार्केट में खाद खरीदने पर मजबूर होना पड़ा। कई-कई दिन लंबी कतारों में खड़े रहकर भी उन्हें खाद नहीं मिली।

सदन में चर्चा से भाग रही सरकार

इस मौके पर कांग्रेस सांसद जयप्रकाश जेपी और सतपाल ब्रह्मचारी ने भी सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संसद में किसानों और अन्य जरूरी मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है, लेकिन सरकार चर्चा से बच रही है। बार-बार सदन की कार्यवाही स्थगित की जा रही है, जिससे अहम मुद्दे अधर में लटके हुए हैं।

MSP की कानूनी गारंटी किसानों का अधिकार: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा
MSP की कानूनी गारंटी किसानों का अधिकार: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा

कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार पर वादाखिलाफी और किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए MSP की कानूनी गारंटी, खाद की आपूर्ति और फसलों के उचित दाम जैसी मांगों को लेकर सख्त रुख अपनाया है।

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