Low Quality Helmet Ban : उत्तर प्रदेश सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय ने हाल ही में सभी ज़िला कलेक्टरों को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि प्रदेश में जहां भी घटिया हेलमेट का उत्पादन हो रहा है, उन फैक्ट्रियों को तत्काल प्रभाव से सील किया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
घटिया हेलमेट के कारण बढ़ रही दुर्घटनाएं :
प्रदेश में घटिया हेलमेटों के कारण सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। कमजोर सामग्री और मानकों के विपरीत तैयार किए गए हेलमेट न सिर्फ सुरक्षा के मानकों पर खरे नहीं उतरते, बल्कि जानलेवा साबित हो सकते हैं।
उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार:
साल | दुर्घटनाओं की संख्या | घटिया हेलमेटाें के कारण मौतें |
2022 | 10.000+ | 2,500+ |
2023 | 12,500+ | 3,000+ |
Low Quality Helmet Ban : ज़िला कलेक्टरों के लिए ये हैं साफ निर्देश :
सरकार ने सभी ज़िला कलेक्टरों को आदेश दिया है कि वे अपने-अपने जिलों में सक्रिय रूप से छानबीन करें और हेलमेट निर्माण इकाइयों की जांच करें। यदि कहीं भी घटिया सामग्री का उपयोग पाया जाता है तो तुरंत फैक्ट्री को सील कर दिया जाए और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए।
हेलमेट खरीदते समय उपभोक्ताओं को ध्यान रखने योग्य बातें :
1. ISI मार्क की जांच करें: हमेशा ISI मार्क वाला हेलमेट खरीदें।
2.सही साइज चुनें: सिर के आकार के अनुसार फिट होने वाला हेलमेट लें।
3. सामग्री की गुणवत्ता पर ध्यान दें: हल्के और टिकाऊ प्लास्टिक से बने हेलमेट को प्राथमिकता दें।
घटिया हेलमेट की पहचान कैसे करें?
घटिया हेलमेट आमतौर पर कमजोर प्लास्टिक से बनाए जाते हैं और इनमें ISI मार्क नहीं होता। इनकी कीमतें भी सामान्य से कम होती हैं, जिससे उपभोक्ता आकर्षित हो सकते हैं। इसलिए, उपभोक्ताओं को सावधानी बरतनी चाहिए और केवल मान्यता प्राप्त ब्रांड से ही हेलमेट खरीदना चाहिए।
क्या कहती है कानूनी प्रक्रिया?
प्रदेश में हेलमेट उत्पादन के लिए सख्त नियम और मानक तय किए गए हैं। घटिया हेलमेट बनाने वालों पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीरता को दर्शाता है। उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे कठोर कदम उठाना आवश्यक है। यदि आप भी किसी घटिया हेलमेट निर्माण इकाई की जानकारी रखते हैं, तो तत्काल ज़िला प्रशासन को सूचित करें।