PM Kisan Yojana : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए इस रक्षाबंधन पर खुशखबरी है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत अब तक 2,000 रुपये की कुल 17 किस्तें जारी हो चुकी हैं, और जल्द ही 18वीं किस्त आने वाली है। लेकिन इस बार, कुछ किसानों के लिए 2,000 की बजाय 5,000 रुपये उनके खातों में जमा किए जाएंगे।
PM Kisan yojana : कौन से किसानों को मिलेंगे 5,000 रुपये?
यह सवाल सभी किसानों के मन में है कि आखिर किन-किन किसानों को यह अतिरिक्त 3,000 रुपये मिल सकते हैं। जानकारी के अनुसार, जिन किसानों ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के साथ-साथ PM-Kisan प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में भी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, उन्हें इस बार 5,000 रुपये का लाभ मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इस बार किसानों को दोनों योजनाओं की किस्तें एक साथ जारी की जाएंगी।
योजना का नाम | किस्त की राशि | समयावधि |
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना | 2,000 रुपये | 4 माह के बाद |
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना | 3,000 रुपये | प्रतिमाह (पेंशन) |
PM Kisan 5000 : कैसे मिलेंगे 5,000 रुपये?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करोड़ों पात्र किसानों को हर चार महीने में 2,000 रुपये की किस्त दी जाती है। वहीं, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजनाके तहत, 60 साल की उम्र पूरी करने वाले किसानों को प्रतिमाह 3,000 रुपये की पेंशन मिलती है।
जिन किसानों ने मानधन योजना में निवेश किया हुआ है और जो 60 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं, उन्हें पीएम किसान की 18वीं किस्त के साथ मानधन योजना की पेंशन भी मिलेगी। इस प्रकार, दोनों योजनाओं को मिलाकर कुल 5,000 रुपये किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे।
PM kisan : सरकारी योजनाएं और किसानों की आमदनी
भारत की लगभग 60-70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उनकी आय में वृद्धि करने के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, जिसके तहत किसानों को प्रतिवर्ष 36,000 रुपये (यानी प्रति माह 3,000 रुपये) की पेंशन दी जाती है।
सरकार का लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना था, और इसे पूरा करने के लिए कई सरकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं से न सिर्फ किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी बढ़ोतरी होगी।
यह खबर न केवल किसानों के लिए राहत भरी है, बल्कि उनके भविष्य को भी सुरक्षित करती है। कृषि प्रधान भारत में किसानों को आर्थिक मजबूती देने की दिशा में यह कदम एक महत्वपूर्ण पहलू है।