State RTI Recovery Fine 2025 : jराज्य सरकार से संबधिंत कार्यों या फिर सरकारी संस्थाओं में कार्यरत करने वाले अधिकारियों को सरकारी योजनाओं या सरकार से जुड़ी प्रोजक्ट की सूचना नागरिकों या आयोग को सूचित करना होता है। मगर राज्य में अधिकांस अधिकारी सूचना देने से बचते हैं, जिन पर आरटीआई कानूनी रुप से जुर्माना लगाया जाता है। वहीं राज्य में सूचना का अधिकार (RTI) के तहत अधिकारी-कर्मचारी एक तो सूचना नहीं दे रहे ऊपर से जुर्माना भी नहीं जमा करवा रहे हैं।
जबकि इन अधिकारियों पर करीब 10 साल से जुर्माना पेंडिंग है। मगर अब मुख्य सचिव ने विभागों को विशेष सूचना अधिकारियों से जुर्माना की वसूली जल्द करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होनें राज्य सूचना आयोग को मासिक रिपोर्ट भी देने की भी निर्देश दिए है। मुख्य सचिव ने विभागों को कहा यदि किसी विभाग को वसूली में मदद की जरुरत हो तो वे राज्य सूचना आयोग (State Information Commission) के रजिस्ट्रार से कॉन्टक्ट कर सकते हैं।
कितने अधिकारियों पर जुर्माना पेंडिग है
हमारे पाठकों को बता दें कि, राज्य में ऐसे 1953 अधिकारी हैं। जिन पर 4 हजार से लेकर 25 हजार रुपए तक का जुर्माना बकाया है। सबसे ज्यादा पंचायत विभाग के 600 अधिकारियों ने जुर्माना राशि जमा नहीं कराई। वहीं स्थानीय शहरी के 500 तो शिक्षा विभाग के 200 अधिकारियों पर जुर्माना वसूलना बाकि है। वहीं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, वन विभाग, एचएसवीपी, अर्बन एस्टेट, राजस्व, सेवा, परिवहन विभाग समेत कई विभागों के कई अधिकारियों ने अभी तक जुर्माने की राशि जमा नहीं कराई है।
