Anil Vij Farman : हरियाणा के परिवहन मंत्री और प्रदेश की राजनीति में गब्बर के नाम से चर्चित अनिल विज ने एक और सख्त आदेश जारी कर दिया है। इस बार उन्होंने राज्य के 80 लाख से अधिक वाहन चालकों को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले नियमों को लागू किया है। अब हरियाणा में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर प्रदूषण सर्टिफिकेट (PUC) नहीं बनेगा। यह नया नियम प्रदूषण को नियंत्रित करने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है।
बिना रिफ्लेक्टर वाहन नहीं चलेंगे सड़क पर
विज ने पहले ही आदेश दिया था कि हर वाहन पर रिफ्लेक्टर लगाना अनिवार्य है। अब उन्होंने सख्त हिदायत दी है कि बिना रिफ्लेक्टर लगे वाहन सड़क पर नहीं चलने दिए जाएंगे। उनका मानना है कि बिना रिफ्लेक्टर के वाहन सड़क दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बनते हैं।
उन्होंने कहा – मैंने निर्देश दिए हैं कि सभी गाड़ियों के पीछे रिफ्लेक्टर लगाना जरूरी है। जिन गाड़ियों पर रिफ्लेक्टर नहीं होता, वे ही दुर्घटनाओं का मुख्य कारण बनती हैं।
10,000 रुपये तक का चालान
हरियाणा में प्रदूषण सर्टिफिकेट न होने पर वाहन चालकों पर 10,000 रुपये तक का चालान काटा जा रहा है। विशेषकर एनसीआर क्षेत्र में, जहां ग्रैप-4 लागू है, सख्ती और बढ़ गई है। पुलिस ने पिछले हफ्ते से चालान काटने का अभियान शुरू कर दिया है और अब इन नए आदेशों से वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
80 लाख वाहनों के लिए संदेश
हरियाणा में करीब 80 लाख वाहन पंजीकृत हैं और ये आदेश इन सभी वाहन मालिकों पर लागू होंगे। विज की सख्ती और परिवहन व्यवस्था में सुधार के लिए ये कदम एक बड़े बदलाव का संकेत हैं।
अंबाला छावनी क्षेत्र में रेलवे विकास पर फोकस
अनिल विज न केवल परिवहन के नियमों में सख्ती दिखा रहे हैं, बल्कि अपने विधानसभा क्षेत्र अंबाला छावनी के विकास पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अंबाला रेल मंडल के डीआरएम मनदीप सिंह भाटिया से मुलाकात की और रेलवे कॉलोनी और स्टेशन के विकास कार्यों को प्राथमिकता देने की बात कही।
रेलवे कॉलोनी के लिए विज की मांग
रेलवे कॉलोनी की सड़कों और नालियों की मरम्मत जल्द शुरू करने का निर्देश। स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और साफ-सफाई कार्यों को प्राथमिकता देने की अपील। अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने के लिए तेजी से कार्य शुरू करने का आग्रह।
अनिल विज का कहना है कि रेलवे कॉलोनी में सुधार से वहां रहने वाले कर्मचारियों और आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि रेलवे केंद्र सरकार के अधीन आता है, लेकिन विज ने डीआरएम से मुलाकात कर अपने क्षेत्र के विकास के लिए दबाव बनाया।
यात्रियों के लिए होगा फायदा
रेलवे स्टेशन को मॉडर्न बनाने के विज के प्रयासों से यात्रियों की सुविधाओं में वृद्धि होगी। इसके अलावा, बेहतर सफाई और पानी निकासी व्यवस्था के कारण कॉलोनी में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर भी सुधरेगा।
