8th Pay Commission Update : केंद्र सरकार ने सोमवार (21 जुलाई) को 8वें वेतन आयोग की अपडेट को लेकर संसद में सूचना दी है। पाठकों को बता दें कि लोकसभा में डीएमके सांसद टीआर बालू और समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने लोकसभा में पूछा कि 8वें वेतन आयोग के गठन, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय किए जाने और आयोग की सिफारिशें कब लागू होंगी ?
इस सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों से सुझाव मांगे गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार की तरफ से आयोग को औपचारिक रूप से अधिसूचित किए जाने के बाद 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।
सांसद टीआर बालू और आनंद भदौरिया ने 8वें वेतन आयोग के बारे में सवाल पूछे थे। उन्होंने इसकी स्थिति और समय-सीमा के बारे में सूचनाएं मांगी थी। यह आयोग पहली बार जनवरी 2025 में घोषित किया गया था। पाठकों बता दें कि केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) को बनाने की मंजूरी दे दी है। यह आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के सैलरी स्ट्रक्चर पर विचार करेगा।
8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सस्पेंस
केंद्र सरकार के इस जवाब से केंद्रीय कर्मचारियों में सस्पेंस बना हुआ और इससे उनको झटका लगा है। 8वें वेतन आयोग के गठन, नियुक्ति, सिफारिशें आने या उनके लागू होने से जुड़ी टाइमलाइन के बारे में सरकार की ओर से कोई सुतष्ट रुप से आश्वासन नहीं दिया गया है। ऐसे में जवाब देने के बाद भी स्थिति पहले जैसी बनी हुई है। इससे कुछ विशेष संकेत नहीं मिल रहे हैं।
बिना टर्म्स ऑफ रेफरेंस के नहीं होगा काम
एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कोई भी वेतन आयोग शुरू होने के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी काम के दायरे और शर्तें तय होना आवश्यक है। बिना इसके आठवां वेतन आयोग नहीं लागू हो सकता है। अप्रैल 2025 में उम्मीद थी कि सरकार इसे अंतिम रूप दे देगी, मगर ऐसा नहीं हो सका है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग ने आयोग के लिए चार अंडर-सेक्रेटरी स्तर के पदों पर आवेदन अवश्य मंगाए थे, मगर उसके बाद इस पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस के कमी में आयोग का गठन अधूरा ही रह गया है।
क्यों हो रही है देरी
पाठकों को बता दें कि, केंद्र ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी में ही कर दी थी, मगर अभी तक इसके अध्यक्ष, सदस्यों या संदर्भ की शर्तों के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। आयोग की स्थापना से लेकर इसे लागू करने तक की पूरी प्रक्रिया में बहुत समय लगता है। वहीं सरकार ने भी भरोसा दिलाया है कि इसका गठन जल्द कर लिया जाएगा। लगभग 1.12 करोड़ केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर 8वें वेतन आयोग के लागू होने का प्रतीक्षा कर रहे हैं। जबकी यह आयोग 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में खत्म होने के ठीक बाद आरंभ हो जाएगा।
