Roadways : हरियाणा परिवहन विभाग में वर्षों से कार्यरत पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को परिवहन मंत्री (Anil vij) द्वारा अब वापिस उनके पुलिस विभाग में भेजने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसका रोडवेज कर्मचारी यूनियन हरियाणा स्वागत करती है।
परिवहन विभाग (transport department) में हमेशा से ही उच्च स्तर पर भारतीय और हरियाणा प्रशासनिक अधिकारी कार्यरत रहे हैं , जबकि जिला स्तर पर हरियाणा स्तर के प्रशासनिक अधिकारी और विभाग के अधिकारी ही कार्यरत रहे थे जबकि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहरलाल के कार्यकाल के दौरान परिवहन विभाग में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को लगाया जाने लगा था जिसका उस समय यूनियन द्वारा पुरजोर विरोध भी किया गया था ।
अब दोबारा से प्रशासनिक अधिकारियों को उच्च स्तर पर लगाते हुए RTA और डिपो स्तर पर प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
रोडवेज कर्मियों की समस्या का समाधान भी किया जाए : लाठर
यूनियन के प्रदेश कार्यकारी प्रधान अनूप लाठर और महासचिव जयबीर घनघस ने संयुक्त रूप से कहा कि परिवहन विभाग में परिवहन मंत्री और अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन विभाग अशोक खेमका (acs ashok khemka) द्वारा सुधार करने के लिए किए गए प्रयासों का स्वागत करते हुए यूनियन मांग करती है कि विभाग के कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं बारे भी वार्ता का समय निर्धारित करते हुए उनका समाधान करें।
प्रदेश के परिवहन विभाग के कर्मचारियों की मांगों बारे और परिवहन विभाग की बेहतरी के लिए रोडवेज कर्मचारी यूनियन हरियाणा 1004 द्वारा पूर्ण तथ्यों को रखते हुए प्रस्ताव सहित दो बार मांग पत्र परिवहन मंत्री और महानिदेशक को भेजा जा चुका है।
जिनमें कर्मचारियों की सभी मांगों और उनको कार्य निर्वहन के दौरान हो रही दिक्कतों को प्रमुखता से रखा गया है परंतु खेद का विषय है कि अब तक भी परिवहन मंत्री द्वारा समस्याओं के समाधान के लिए वार्ता का समय नहीं दिया गया है।
चालक-परिचालकों को मिले रिस्क भत्ता
रोडवेज में कार्यरत प्रदेश भर के चालक, परिचालक और लिपिक कर्मचारी अपने वेतनमान को बढ़ाने बारे आंदोलनरत रहे हैं , इसके अतिरिक्त प्रदेश की जनता को रात्रि, बरसात और धुंध के विकट मौसम में अपनी जान को दांव पर लगाकर बेहतर परिवहन सुविधा मुहैया करवाने वाले चालक, परिचालकों को रिस्क भत्ता नहीं दिया जा रहा है।
वर्ष 2016 में पूर्ण प्रक्रिया को पूरा करते हुए भर्ती हुए चालकों को आठ वर्ष बाद भी पक्का नहीं किया जा रहा, चालक और परिचालकों की छुट्टियों में कटौती करते हुए उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है।
इस प्रकार बहुत सारी मांगे लंबित हैं जिनमें वर्ष 2002 में भर्ती हुए कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से पक्का न करने, कर्मचारियों के टीए बिलों (TA Bill) की अदायगी समय पर न करने, काफी वर्षों से लंबित पड़े बोनस न देने, खाली पड़े हजारों पदों पर समय पर पदोन्नति न करने, वर्कशॉप में वर्षों से खाली पड़े पदों पर भर्ती न होने पर कर्मचारियों में काफी रोष व्याप्त है ।
ये मांगें पड़ी हैं लंबित
वर्कशॉप के कर्मचारियों को तकनीकी वेतन विसंगति को दूर करने, वर्दी, धुलाई एवं जूता भत्ते को वर्षों से नहीं बढ़ाए जाने आदि बहुत सारी मांगें लंबित पड़ी हैं। पूर्व में तत्कालीन मंत्री और उच्च अधिकारियों की अध्यक्षता में 17 जुलाई 2024 को यूनियनों के साथ हुई मीटिंग में इनमें से कई मांगो पर सहमति बनी थी परन्तु धरातल पर लागू नहीं की जा रही।
यूनियन द्वारा दिनांक 23.10.2024 को पत्र भेजा गया और 18.11.2024 को पुनः स्मरण पत्र भेजते हुए वार्ता के लिए समय निर्धारित करने बारे लिखा जा चुका है। इसलिए सरकार जल्द ही यूनियन से वार्ता करते हुए समस्याओं का समाधान करे अन्यथा विभाग के कर्मचारी आंदोलन करने को मजबूर होंगे।
निवेदक : अनूप लाठर, कार्यकारी राज्य प्रधान, रोडवेज कर्मचारी यूनियन हरियाणा रजी0 1004 संबंधित हरियाणा कर्मचारी महासंघ। (7988898677)
