ut chandigarh administration news: चंडीगढ़ प्रशासन में नौकरियों की हिस्सेदारी को लेकर हरियाणा और पंजाब अब गंभीर हो गए हैं। दोनों राज्यों की सरकारों ने चंडीगढ़ प्रशासन में अपनी घटती हिस्सेदारी को लेकर आपत्ति जताई है और इस मुद्दे को उत्तरी क्षेत्रीय परिषद (एनजेडसी) की आगामी बैठक में उठाने का फैसला किया है। यह बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में अगले महीने के पहले सप्ताह में होने जा रही है, जिसमें दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री और उच्च अधिकारी शामिल होंगे।
ut chandigarh administration news: हरियाणा ने लिखा पत्र, उठाई 60:40 अनुपात की मांग
हरियाणा सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर चंडीगढ़ प्रशासन में पंजाब और हरियाणा के कर्मचारियों की हिस्सेदारी के 60:40 अनुपात को बनाए रखने की मांग की है। हरियाणा का कहना है कि बीते कुछ वर्षों में इस अनुपात को बदला गया है, जिससे UT Administration में हरियाणा के अधिकारियों की संख्या में कमी आई है। हरियाणा ने यह भी कहा कि पहले जहां यूटी प्रशासन में हरियाणा सिविल सेवा (HCS) के सात अधिकारी तैनात थे, अब यह संख्या घटकर केवल चार रह गई है। इसका सीधा प्रभाव हरियाणा की प्रशासनिक भागीदारी पर पड़ा है।
ut chandigarh administration news:पंजाब ने भी जताई नाराजगी
पंजाब सरकार ने भी इस मुद्दे पर आपत्ति जताई है और चंडीगढ़ प्रशासन में एजीएमयूटी (AGMUT) कैडर के अधिकारियों की बढ़ती संख्या को लेकर सवाल उठाए हैं। पंजाब का कहना है कि पहले यूटी प्रशासन में पंजाब के अधिकारियों की प्रमुखता थी, लेकिन अब एजीएमयूटी कैडर के अधिकारियों का दबदबा बढ़ गया है। पंजाब ने यह भी मांग की है कि यूटी प्रशासन में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्तियों का कार्यकाल निश्चित न किया जाए और इसे सामान्य प्रतिनियुक्ति के रूप में न माना जाए।
ut chandigarh administration news: बैठक में हो सकती है समाधान की उम्मीद
उम्मीद जताई जा रही है कि एनजेडसी की आगामी बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी और हरियाणा-पंजाब की शिकायतों का समाधान निकल सकता है। दोनों राज्यों ने मांग की है कि चंडीगढ़ प्रशासन में उनके अधिकारियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए एक कोटा तय किया जाए और नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान हो।
