Haryana Cabinet Meeting : हरियाणा मंत्रिमंडल की शनिवार को हुई बैठक में महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा की गई, लेकिन निर्णय स्थगित कर दिए गए हैं। इन एजेंडों को चुनाव आयोग को भेजा गया है और आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि बैठक में अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी दी गई, जिसमें वंचित अनुसूचित जातियों के लिए नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट और नौकरियों में आरक्षण
मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है, जिसमें वंचित अनुसूचित जातियों को नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने की सिफारिश की गई है। हालांकि, सूबे में अनुसूचित जाति कोटा में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा।
सुरक्षित नौकरियों के लिए एजेंडा
बैठक में पचास हजार रुपये से अधिक वेतन पाने वाले लोगों की नौकरियों को 58 साल तक सुरक्षित रखने का एजेंडा लाया गया। इसे भी चुनाव आयोग के पास भेजा गया है। इसके अतिरिक्त, जिन लोगों की नौकरियों को इस सुरक्षित नौकरियों के अध्यादेश के दायरे में नहीं रखा जा सकता, उनके मामले पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।
महिलाओं की भर्ती मापदंड में बदलाव
ग्रुप सी के तहत वन विभाग में भर्ती होने वाली महिलाओं के लिए छाती मापने के मापदंड को हटाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। यह कदम महिलाओं को भर्ती प्रक्रिया में समान अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
विधानसभा सत्र और चुनावों की तैयारी
मंत्रिमंडल की बैठक में विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा पूरी तरह से चुनावों के लिए तैयार है और वह प्रदेश में तीसरी बार बड़े जनादेश के साथ सत्ता में आएगी। इस प्रकार, कैबिनेट की बैठक में उठाए गए मुद्दों का आगे क्या परिणाम होगा, यह चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के बाद ही स्पष्ट होगा।
