Polyhouse Farming Subsidy: खेती को आधुनिक और लाभकारी बनाने के लिए सरकार किसानों को पॉलीहाउस (green house) लगाने पर अनुदान प्रदान कर रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि में जलवायुवीय नियंत्रण करके फसल उत्पादन को बढ़ाना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। Polyhouse Farming के माध्यम से तापमान, नमी और सूर्य के प्रकाश को नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे सब्जियां, फल और फूलों की खेती सालभर की जा सकती है।
Polyhouse Farming Subsidy: किसान को मिल सकता है 70% तक अनुदान
सरकार द्वारा सामान्य किसानों को पॉलीहाउस निर्माण के लिए 50% और लघु, सीमांत, महिला, अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को 70% तक का अनुदान दिया जा रहा है। यह अनुदान अधिकतम 4000 वर्गमीटर के क्षेत्र के लिए निर्धारित किया गया है। अनुदान की राशि या तो निर्धारित इकाई लागत के अनुसार दी जाएगी या अनुमोदित फर्म के कोटेशन के आधार पर, जो भी कम होगा।
Polyhouse Farming Subsidy Eligibility: किसानों के लिए पात्रता शर्तें
पॉलीहाउस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान के पास कृषि योग्य भूमि और सिंचाई का स्रोत होना अनिवार्य है। इसके अलावा, आवेदन के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज जैसे जमाबंदी नकल (छह माह से पुरानी नहीं), मिट्टी और पानी की जांच रिपोर्ट, अनुमोदित फर्म का कोटेशन, नजरिया नक्शा, और लघु सीमांत प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।
Polyhouse Farming Subsidy Application: आवेदन कैसे करें?
किसान इस योजना के लिए ई-मित्र केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया किसान साथी पोर्टल के माध्यम से की जाती है। आवेदन स्वीकृत होने के बाद अनुदान की राशि किसान के बैंक खाते में सीधे जमा की जाएगी। अगर किसान की लिखित सहमति हो, तो यह राशि निर्माता फर्म के खाते में भी भेजी जा सकती है।
Polyhouse Farming Subsidy योजना के माध्यम से किसान अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके अपनी फसल उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं और स्थायी रूप से अपनी आमदनी को दोगुना करने का अवसर पा सकते हैं।
